नई दिल्ली: केंद्र सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के बीच शनिवार को तीसरे दौर की बातचीत होगी। शुक्रवार को हुई करीब दो घंटे की बैठक के बाद दोनों पक्षों ने एक बार फिर बातचीत जारी रखने पर सहमति जताई। बैठक दोपहर 3:30 से 4:00 बजे के बीच होने की संभावना है, हालांकि स्थान अभी तय नहीं किया गया है।
केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि शुक्रवार की बैठक करीब दो घंटे चली। उन्होंने बताया कि CJP ने सरकार के सामने तीन मुख्य मांगें और परीक्षा सुधार से जुड़े पांच सुझाव रखे हैं। सरकार इन मांगों पर चर्चा कर रही है और शनिवार की बैठक में अपना जवाब देगी। वहीं, CJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा कि जिन दो मांगों पर सरकार ने सिद्धांत रूप से सहमति जताई है, उन पर अब लिखित आश्वासन दिया जाना चाहिए, ताकि उन्हें अंतिम रूप दिया जा सके।
रांका ने यह भी कहा कि पार्टी अब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर स्पष्ट जवाब चाहती है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस मुद्दे पर सिर्फ “हां” या “ना” में जवाब देना चाहिए।
इस बीच, CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने बताया कि उन्हें टाइफाइड हो गया है। हालांकि उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत खराब होने के बावजूद आंदोलन जारी रहेगा और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक उनका संघर्ष नहीं रुकेगा। शुक्रवार को नई दिल्ली के विट्ठल पटेल हाउस में हुई दूसरे दौर की बैठक में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने CJP के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास और राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका से बातचीत की। बैठक में पार्टी की मांगों और परीक्षा सुधार के मुद्दों पर चर्चा हुई।
CJP नेताओं के मुताबिक, सरकार ने दो बातों पर भरोसा दिलाया है। पहली, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। दूसरी, हाल की परीक्षा गड़बड़ियों से प्रभावित छात्रों के परिवारों को मुआवजा दिया जाएगा। हालांकि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है।
उधर, जंतर-मंतर पर CJP और कई छात्र संगठन कथित पेपर लीक और परीक्षा में अनियमितताओं के खिलाफ अपना धरना जारी रखे हुए हैं। प्रदर्शनकारी परीक्षा प्रणाली में जवाबदेही तय करने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
इसी बीच केंद्र सरकार ने सार्वजनिक परीक्षाओं को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए कई कदमों का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट-ट्रैक अदालतें बनाने की घोषणा की है। वहीं, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने 47 अधिकारियों को सेवा से हटाने और परीक्षा में गड़बड़ी से जुड़े लोगों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू करने की जानकारी दी है।
