नई दिल्ली: अमेरिका ने अपने H-1B वीजा नियमों में अहम बदलाव करते हुए हजारों भारतीय प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स को बड़ी राहत दी है. अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा (USCIS) ने स्पष्ट किया है कि अब अमेरिका में रह रहे इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स को H-1B वीजा के लिए 1,00,000 डॉलर की भारी फीस नहीं देनी होगी.
मीडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, ये निर्णय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस फैसले के बाद आया है जिसमें उन्होंने पिछले महीने H-1B वीजा आवेदन शुल्क को 1,00,000 डॉलर तक बढ़ाने की घोषणा की थी. इस फैसले ने दुनियाभर के विदेशी पेशेवरों, खासकर भारतीय टेक वर्कर्स और स्टूडेंट्स में चिंता बढ़ा दी थी.
किसे मिलेगी राहत?
USCIS के नए दिशानिर्देश के मुताबिक, अमेरिका में पहले से वैध वीजा पर रह रहे लोगों को नई फीस नीति से छूट दी गई है. इसमें F-1 स्टूडेंट वीजा होल्डर, L-1 इंट्रा-कंपनी ट्रांसफरी, और मौजूदा H-1B वीजा धारक शामिल हैं जो अपने वीजा का रीन्यूअल या एक्सटेंशन करवाना चाहते हैं.
एजेंसी ने यह भी साफ किया कि यह नई फीस “पहले से जारी और वर्तमान में वैध H-1B वीजा” या 21 सितंबर 2025 से पहले दाखिल की गई किसी भी याचिका पर लागू नहीं होगी.
आवागमन पर कोई रोक नहीं
नए नियमों के तहत H-1B वीजा धारक अमेरिका में बिना किसी प्रतिबंध के आ-जा सकेंगे. यह स्पष्टिकरण उस बड़ी चिंता को दूर करता है, जिसमें वीजा धारकों को लग रहा था कि नई फीस नीति के चलते उनका मूवमेंट प्रभावित हो सकता है.
भारतीय टेक प्रोफेशनल्स के लिए बड़ी राहत
H-1B वीजा प्रोग्राम को भारतीय टेक प्रोफेशनल्स की रीढ़ माना जाता है. अमेरिकी टेक कंपनियों में काम करने वाले अधिकतर विदेशी कर्मचारी भारत से आते हैं. नई नीति से उन हजारों भारतीय इंजीनियर्स, आईटी एक्सपर्ट्स और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को सीधा फायदा मिलेगा, जो अमेरिका में अपने करियर को आगे बढ़ाने की योजना बना रहे हैं.
USCIS ने यह भी पुष्टि की है कि जो विदेशी नागरिक अपने वीजा स्टेटस में बदलाव के लिए आवेदन कर रहे हैं—जैसे कि F-1 स्टूडेंट वीजा से H-1B वर्क वीजा में बदलाव करने वाले—उन्हें भी 1,00,000 डॉलर की फीस नहीं देनी होगी.
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