कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने शहडोल में उनके एंटी ट्राइबल लॉ वाले बयान पर जारी चुनाव आयोग के नोटिस का जवाब शनिवार को दिया.
उन्होंने 11 पन्नों के अपने जवाब में कहा कि मध्य प्रदेश के शहडोल में दिए भाषण में उन्होंने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया है. इसके साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग से कांग्रेस के प्रति भेदभावपूर्ण रवैया ना अपनाने की अपील की.
अपने भाषण पर सफाई देते हुए गांधी ने कहा कि वे भारतीय वन कानून में प्रस्तावित संशोधन को अपने एक भाषण में आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे थे, ना कि गलत तथ्यों को लोगों के सामने रख उन्हें बहकाने की कोशिश कर रहे थे.
उन्होंने जवाब देने वाले पत्र में लिखा कि वे 1927 के भारतीय वन कानून की धारा 66 में सरकार द्वारा प्रस्तावित संशोधन को सरल भाषा में लोगों को समझा रहे थे.
चुनाव आयोग को सौंपे पत्र में गांधी ने भाजपा पर कूटनीति का आरोप लगते हुए कहा कि भाजपा ने उनके खिलाफ शिकायत इसलिए दर्ज कराई क्योंकि भाजपा उन्हें प्रचार करने से रोकना चाहती है क्योंकि वे कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक है.
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लोकतंत्र में चुनाव की महत्त्वता और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर बोलते हुए गांधी ने कहा कि चुनाव के दौरान स्वतंत्र प्रचार प्रसार की अनुमति देना अहम है.
बता दें कि 23 अप्रैल को मध्य प्रदेश के शहडोल में राहुल ने एक रैली को संबोधित करते हुए दावा किया था कि नरेन्द्र मोदी सरकार ने एक ऐसा नया कानून बनाया है जिसमें आदिवासियों को गोली मारने की इजाजत दी गई है. उनके इस बयान पर भाजपा की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने गांधी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था.
