नेपाल में बड़ा एक्शन: पूर्व PM KP Sharma Oli गिरफ्तार, Gen Z हिंसा मामले में कड़ी कार्रवाई

Gen Z आंदोलन से भड़की देशव्यापी हिंसा

यह पूरा विवाद पिछले साल सितंबर में शुरू हुए उन प्रदर्शनों से जुड़ा है, जिन्हें नेपाल का “Gen Z आंदोलन” कहा गया। शुरुआत में यह विरोध एक छोटे से सोशल मीडिया बैन के खिलाफ था, लेकिन जल्द ही यह आर्थिक असंतोष और भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर बड़े आंदोलन में बदल गया। देखते ही देखते हालात इतने बिगड़ गए कि देश के कई हिस्सों में हिंसा फैल गई, सरकारी इमारतों को आग के हवाले कर दिया गया और सड़कों पर अराजकता का माहौल बन गया। इस हिंसा में 70 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, जिनमें बड़ी संख्या में युवा प्रदर्शनकारी शामिल थे।

हिंसा के बाद गिर गई सरकार, बढ़ा राजनीतिक संकट

प्रदर्शनों के हिंसक रूप लेने के बाद तत्कालीन सरकार पर दबाव बढ़ता गया और आखिरकार KP Sharma Oli की सरकार गिर गई। देश में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बन गया, जिसे संभालने के लिए अंतरिम व्यवस्था लागू करनी पड़ी। इस दौरान न्यायपालिका और प्रशासन की भूमिका भी अहम रही, जिससे स्थिति को धीरे-धीरे नियंत्रित किया जा सका।

नई सरकार ने बनाई जांच समिति, रिपोर्ट के बाद कार्रवाई

नई राजनीतिक व्यवस्था के तहत Balendra Shah के नेतृत्व में सरकार ने इस पूरे मामले की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय आयोग का गठन किया। जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद सरकार ने बिना देरी किए कार्रवाई शुरू की और कैबिनेट की पहली बैठक में ही सिफारिशों को लागू करने का फैसला लिया। रिपोर्ट के आधार पर लापरवाही और प्रशासनिक विफलता के आरोप में कई बड़े नेताओं और अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया गया।

रिपोर्ट में लापरवाही की बात, सीधे आदेश के सबूत नहीं

जांच आयोग की रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया कि फायरिंग के लिए सीधे आदेश दिए जाने के ठोस सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन यह भी सामने आया कि हालात को नियंत्रित करने के लिए समय पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। प्रशासनिक लापरवाही के कारण स्थिति और बिगड़ी, जिससे हिंसा पर काबू नहीं पाया जा सका और कई निर्दोष लोगों, यहां तक कि नाबालिगों की भी जान चली गई।

वरिष्ठ अधिकारियों पर भी कार्रवाई की सिफारिश

इस मामले में सिर्फ राजनीतिक नेतृत्व ही नहीं, बल्कि कई वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठे हैं। जांच आयोग ने नेपाल पुलिस के पूर्व प्रमुख Chandra Kuber Khapung सहित कई अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है। इससे साफ संकेत मिलता है कि सरकार इस मामले में व्यापक स्तर पर जवाबदेही तय करना चाहती है।

नेपाल की राजनीति के लिए बड़ा टेस्ट केस

पूर्व प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी को नेपाल की राजनीति में एक अहम मोड़ के रूप में देखा जा रहा है। Balendra Shah की सरकार के लिए यह एक बड़ा परीक्षण है, जहां उसे न्याय और राजनीतिक संतुलन दोनों बनाए रखने होंगे। आने वाले समय में यह मामला न सिर्फ कानूनी प्रक्रिया को प्रभावित करेगा, बल्कि नेपाल में जवाबदेही और शासन व्यवस्था की दिशा भी तय कर सकता है।