नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वेक्षण 2023 को संसद के पटल पर रख दिया है. सर्वेक्षण में वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश की जीडीपी विकास दर 6 से 6.8 फीसदी तक रहने का अनुमान जाहिर किया गया है.
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यह रिपोर्ट सदस्यों को मेबर्स पोर्टल पर दी जाएगी. रिपोर्ट की मुख्य बातें:
- वित्त वर्ष 2011 में 1.6% के मुकाबले स्वास्थ्य क्षेत्र पर केंद्र और राज्य सरकार का बजटीय व्यय वित्त वर्ष 23 (बजट अनुमान) में सकल घरेलू उत्पाद का 2.1% और वित्त वर्ष 22 (संशोधित अनुमान) में 2.2% तक पहुंच गया.
- 220 करोड़ से अधिक कोविड वैक्सीन की खुराक दी गई
- सर्वेक्षण बहुआयामी गरीबी सूचकांक पर यूएनडीपी की 2022 की रिपोर्ट के निष्कर्षों पर प्रकाश डालता है जो कहता है कि 2005-06 और 2019-20 के बीच भारत में 41.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले
- भारत ने 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करने के लिए नेट ज़ीरो प्रतिज्ञा की घोषणा की
- एक जन आंदोलन जीवन-जीवन शैली पर्यावरण के लिए शुरू किया गया
- 2047 तक भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में स्वावलंबी बनाने के लिए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन
- 2020-21 में कृषि में निजी निवेश बढ़कर 9.3% हो गया
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लगभग 81.4 करोड़ लाभार्थियों को एक वर्ष के लिए मुफ्त खाद्यान्न
- अप्रैल-जुलाई 2022-23 के भुगतान चक्र में लगभग 11.3 करोड़ किसान पीएम किसान के तहत कवर किए गए थे
- बाजरा पहल के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के माध्यम से बाजरा को बढ़ावा देने में भारत अग्रणी है
- FY22 में PLI योजनाओं के तहत ₹47,500 करोड़ का निवेश- वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य का 106%
- भारत का ई-कॉमर्स बाजार 2025 तक सालाना 18 फीसदी की दर से बढ़ने का अनुमान है
- अप्रैल-दिसंबर 2022 के लिए 332.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का मर्चेंडाइज निर्यात
- भारत 2022 में विश्व स्तर पर 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त करने वाला सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है
- पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान मंत्रालयों/विभागों में एकीकृत योजना और समकालिक कार्यान्वयन के लिए व्यापक डेटाबेस तैयार कर रहा है
- 2019-2022 के बीच यूपीआई-आधारित लेनदेन मूल्य (121 प्रतिशत) और मात्रा (115 प्रतिशत) के संदर्भ में बढ़े, इसके अंतराष्ट्रीय स्तर पर अपनाने जाने का रास्ता खुल रहा है.
- घटती शहरी बेरोजगारी दर और कर्मचारी भविष्य निधि में तेजी से शुद्ध पंजीकरण में रोजगार सृजन में वृद्धि देखी गई
- अवसरों, दक्षताओं और जीवनयापन को आसान बनाने के लिए सार्वजनिक वस्तुओं का निर्माण, भरोसे पर आधारित शासन, कृषि उत्पादकता में वृद्धि और विकास में सह-भागीदार के रूप में निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना सरकार के सुधारों का फोकस है.
- साफ-सुथरी बैलेंस शीट के कारण वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण देने में वृद्धि हुई है
- क्रेडिट ऑफटेक में वृद्धि, निजी कैपेक्स में वृद्धि निवेश को बढ़ावा दे रही है
- अप्रैल 2022 से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा गैर-खाद्य ऋण उठान दो अंकों में बढ़ रहा है
