नई दिल्ली: समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करने में प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो जैसी केंद्रीय एजेंसियों के मनमाने इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए कांग्रेस के नेतृत्व वाले 14 राजनीतिक दलों द्वारा दायर याचिका पर 5 अप्रैल को सुनवाई के लिए शुक्रवार को सहमति व्यक्त की.
14 राजनीतिक दलों ने शुक्रवार को शीर्ष अदालत में याचिका दायर कर आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम और राष्ट्रीय जनता दल सहित याचिकाकर्ताओं ने गिरफ्तारी पूर्व दिशा-निर्देश मांगे हैं.
वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने तत्काल लिस्टिंग के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के समक्ष मामले का उल्लेख किया. “14 राजनीतिक दल एक साथ आए हैं, पूर्व-गिरफ्तारी दिशानिर्देशों और उनके प्रवर्तन की मांग कर रहे हैं. आज सीबीआई ईडी का पूरी तरह से हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है.’ उन्होंने आगे कहा कि केंद्रीय एजेंसियों द्वारा 95 प्रतिशत जांच विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ होती है.
पिछले महीने सीबीआई की चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कथित जमीन के बदले नौकरी के मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और 14 अन्य के खिलाफ समन जारी किया था. बिहार के पूर्व मुख्यमंत्रियों से पूछताछ के बाद सीबीआई ने नौकरी के बदले जमीन मामले में बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को तलब किया है.
