मोदी-शाह को क्लीन चिट देने पर लवासा ने किया विद्रोह

चुनाव आयोग में उमड़ रहे अंदरूनी मतभेद सामने आ रहे हैं. चुनाव आयुक्त अशोक लवासा का चुनाव आयोग के महत्वपूर्ण निर्णयों को लेकर अपनी असहमति के चलते चुनाव आयोग की बैठकों से दूर रहने का फैसला लिया है. हालांकि मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने सभी विवादों पर पर्दा डालते हुए कहा कि सभी चुनाव अधिकारीयों का “एक दूसरे के टेम्पलेट या क्लोन होने की उम्मीद नहीं है”.

अरोड़ा ने लवासा पर हमला करते हुए कहा, “बेवक्त” विवादों से बचा जाना चाहिए.

लवासा, जिन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को अपने भाषणों के दौरान आयोग द्वारा दी गई क्लीन चिट की श्रृंखला पर असहमति जताई थी, उन्होंने अरोड़ा को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने “अन्य उपायों का सहारा लेना” की ओर इशारा किया था, जिससे कि छोटे निर्णयों को लेकर भी आयोग के “वैध” कामकाज को बहाल किया जा सके.

उन्होंने कहा, ‘अल्पसंख्यक फैसलों को दर्ज नहीं किए जाने से मैं पूर्ण आयोग की बैठकों से दूर रहने को मजबूर हो रहा हूं। आयोग के विचार-विमर्श में मेरी भागीदारी तब से निरर्थक हो जाती है, जब मेरे अल्पसंख्यक निर्णय अनसुना कर दिए जाते हैं.’

लवासा ने कहा कि वह अल्पसंख्यक निर्णयों को दर्ज करने के संदर्भ में आयोग के विधायी कामकाज को बहाल करने के उद्देश्य से अन्य उपायों के लिए सहारा लेने पर विचार कर सकते हैं.

अरोड़ा को लिखे पत्र में उन्होंने कहा,”अल्पसंख्यक दृष्टिकोण सहित सभी निर्णयों को दर्ज करने और पारदर्शिता के बारे में मेरे विभिन्न विचारों को अनसुना कर दिया गया है, जिससे मैं शिकायत के विवेचना में भाग लेने से पीछे हट गया हूं”

सीईसी के कार्यालय ने शनिवार को अरोड़ा का एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया था कि मीडिया में आचार संहिता से निपटने के तरीके के संबंध में आयोग के आंतरिक कामकाज के बारे में आज एक “भद्दा और परिहार्य” विवाद सामने आया है.

उन्होंने कहा, यह ऐसे समय में आया है जब देश भर के सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारी और उनकी टीमें रविवार को सातवें और अंतिम चरण के मतदान के लिए तैयार थीं. वे सभी और चुनाव आयोग के मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी पिछले छह चरणों के चुनावों के दौरान पूरी तरह से काम कर रहे हैं,जिस दौरान एक आधी घटनाओं को छोड़कर, बड़े पैमाने पर शांतिपूर्ण और निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी तरीके से आयोजित किए गए हैं.”

“ईसीआई के तीन सदस्यों को एक दूसरे के टेम्पलेट या क्लोन होने की उम्मीद नहीं है. अतीत में ऐसा कई बार हुआ है जब विचारों का एक विशाल विभाजन हुआ है जैसा कि हो सकता है और होना भी चाहिए. लेकिन ऐसे मामले हमेशा कार्यालय के विघटन के बाद ईसीआई के दायरे में ही रहा, जब तक संबंधित ईसीएस द्वारा लिखित पुस्तक में उसे बाद में सम्मिलित नहीं किया जाता.”

अरोड़ा ने कहा कि 14 मई को आयोग की पिछली बैठक में इसका उल्लेख करने की आवश्यकता थी, यह सर्वसम्मति से तय किया गया था कि मुद्दों पर बात करने के लिए कुछ समूहों का गठन किया जाएगा, जो लोकसभा चुनावों के संचालन के दौरान उठे थे, जैसा कि 2014 लोक सबहा चुनावों के बाद किया गया था.

अरोरा ने कहा कि जिन 13 मुद्दों और क्षेत्रों की पहचान की गई, उनमें से आदर्श आचार संहिता एक है.

लवासा ने पीएम मोदी और अमित शाह को उनके अभियानों के दौरान आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघनों को लेकर आयोग द्वारा दी गई क्लीन चिटों का विरोध किया था. कांग्रेस और सीपीआई (एम) ने बालाकोट हवाई हमलों के संदर्भ में और अल्पसंख्यकों से संबंधित मुद्दों पर सशस्त्र बलों पर बोलने वाले मोदी के भाषणों के खिलाफ शिकायत की थी.

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आयोग में हुए घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि संस्थागत अखंडता का ख़तम होना मोदी सरकार की “पहचान” थी.

उन्होंने कहा कि आज लोकतंत्र के लिए एक और काला दिन है. चुनाव आयोग के सदस्य, अशोक लवासा, जिन्होंने कई मौकों पर असहमति जताई है, जब चुनाव आयोग मोदी-शाह की जोड़ी को क्लीन चिट देने में व्यस्त था, चुनाव आयोग से बाहरनिकल जाते हैं क्योंकि ईसीआई असहमति पर विचार करने से भी इंकार कर रहा है.