इटली ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को लेकर एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए एक व्यापक राष्ट्रीय कानून पास किया है। यह कानून यूरोपीय यूनियन के AI एक्ट की तर्ज पर तैयार किया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि AI का इस्तेमाल इंसानों के हित में, सुरक्षित, पारदर्शी और डेटा गोपनीयता व साइबर सुरक्षा के नियमों का पालन करते हुए हो। सरकार का कहना है कि यह कानून तकनीकी नवाचार को जनहित के दायरे में लाकर, AI को नागरिकों के अधिकारों और सुरक्षा के साथ जोड़ता है।
नए कानून के तहत अब ऐसे सभी सेक्टरों में, जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा, न्यायपालिका, कार्यस्थल, खेल और सरकारी सेवाएं, AI सिस्टम का इस्तेमाल केवल तभी किया जा सकेगा जब उसमें मानव निगरानी और उसके फैसलों की पूरी ट्रेसबिलिटी हो। खासतौर पर हेल्थकेयर में, AI डॉक्टरों की सहायता कर सकता है, लेकिन अंतिम निर्णय डॉक्टर ही लेंगे, और मरीजों को इस बात की स्पष्ट जानकारी देना जरूरी होगा कि उनके इलाज में AI का इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह कार्यस्थलों में भी अब नियोक्ताओं को यह बताना अनिवार्य होगा कि कहां-कहां AI टूल्स लगाए गए हैं, जिससे कर्मचारियों को पारदर्शिता मिल सके।
बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, कानून में यह भी प्रावधान है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे AI का इस्तेमाल तभी कर सकेंगे जब उन्हें माता-पिता की अनुमति मिलेगी। वहीं, अगर कोई व्यक्ति AI या डीपफेक टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल कर किसी को नुकसान पहुंचाता है, तो उसे 1 से 5 साल तक की सजा हो सकती है। पहचान की चोरी, धोखाधड़ी या किसी भी तरह के गैरकानूनी कार्य में AI के दुरुपयोग पर और भी सख्त सज़ा का प्रावधान किया गया है।
कॉपीराइट के मामलों में यह तय किया गया है कि सिर्फ उन्हीं AI-सहायता प्राप्त रचनाओं को कॉपीराइट मिलेगा जिनमें इंसानी रचनात्मकता और बौद्धिक प्रयास साफ दिखाई दे। साथ ही, AI द्वारा टेक्स्ट या डेटा माइनिंग केवल उन्हीं सामग्रियों पर की जा सकेगी जो कॉपीराइट के बाहर हों या जिनके लिए वैज्ञानिक संस्थानों को स्पष्ट अनुमति प्राप्त हो।
इस कानून की निगरानी का जिम्मा ‘एजेंसी फॉर डिजिटल इटली’ और ‘नेशनल साइबरसिक्योरिटी एजेंसी’ को सौंपा गया है, जबकि बैंक ऑफ इटली और वित्तीय बाजार नियामक संस्था Consob जैसे संस्थान अपने मौजूदा अधिकारों के साथ काम करते रहेंगे। सरकार ने AI, साइबर सुरक्षा, टेलीकॉम और क्वांटम टेक्नोलॉजी से जुड़ी कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए करीब €1 बिलियन (लगभग $1.18 बिलियन) की सरकारी फंडिंग की भी मंज़ूरी दी है।
यह कानून दिखाता है कि कैसे इटली तकनीकी विकास और मानव अधिकारों के बीच संतुलन बनाते हुए AI के इस्तेमाल को जिम्मेदारी से आगे बढ़ाने की दिशा में ठोस कदम उठा रहा है।
