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चुनाव आयोग ने नमो टीवी के लॉन्च पर मंत्रालय से माँगा जवाब

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2019 लोकसभा चुनावों से पहले प्रधानमंत्री मोदी के जीवन पर आधारित बायोपिक की रिलीज़ को लेकर बयानबाज़ी चरम सीमा पर है. 5 अप्रैल को रिलीज़ होने वाली इस फिल्म को लेकर विपक्ष ने असहमति जताई है. विपक्ष ने चुनाव आयोग से गुहार लगाई है कि चुनाव के आखिरी चरण तक इस फिल्म की रिलीज़ रोक दी जाए.

आचार संहिता के कथित उल्लंघन को लेकर विपक्ष की बायोपिक की रिलीज़ रोकने की मांग पर चुनाव आयोग की तरफ से किसी ठोस फैसले की संभावना कम ही है. चुनाव आयोग इसका ज़िम्मा केंद्रीय फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड को सौंप चुका है.

इसके विपरीत चुनाव आयोग ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को चिट्ठी लेकर नमो टीवी चैनल के अचानक लॉन्च होने पर रिपोर्ट मांगी है. चुनाव से ठीक पहले 31 मार्च को लॉन्च हुए इस चैनल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों के साथ-साथ बीजेपी का चुनाव प्रचार भी चल रहा है. बीजेपी द्वारा नमो टीवी को देखने की अपील इस बात को और पुख्ता कर देती है कि बीजेपी प्रचार के लिए डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल कर रही है.

विपक्ष इसे आचार संहिता का उल्लंघन बता रहा है. विपक्ष का कहना है कि नमो टीवी का नाम सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी की गयी लिस्ट में नहीं है, लेकिन फिर भी इस चैनल को सरकार द्वारा प्रायोजित चैनल के रूप में चलाया जा रहा है.

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इसके साथ ही कांग्रेस ने दूरदर्शन द्वारा डीडी न्यूज और उसके यूट्यूब चैनल पर 1 घंटे से भी लंबे ‘मैं भी चौकीदार’ कैंपेन के लाइव प्रसारण करने और डीडी न्यूज के सोशल मीडिया हैंडल पर इसका प्रचार करने पर चुनाव आयोग से ज़रूरी कदम उठाने की मांग की है. चुनाव आयोग ने डीडी से इसपर जवाब माँगा है.