प्राचीन काल से स्वच्छता की शुरुआत
भारत में स्वच्छता और शौचालय की परंपरा काफी पुरानी है। सिंधु घाटी जैसी प्राचीन सभ्यताओं में बाथरूम और सीवेज सिस्टम का प्रमाण मिलता है। लेकिन समय के साथ ग्रामीण इलाकों और पिछड़े क्षेत्रों में खुले में शौच (open defecation) आम समस्या बन गई। कई दशकों तक स्वच्छता पर ध्यान कम दिया गया, जिससे स्वास्थ्य और सामाजिक जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। आधुनिक दौर में धीरे-धीरे सरकारी प्रयास और जागरूकता अभियान शुरू हुए, जो आज के Toilet Day के मौके पर खास महत्व रखते हैं।
स्वच्छता अभियानों की शुरुआत
1986 में भारत में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम (Central Rural Sanitation Programme) शुरू किया गया। इसके बाद 1999 में सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान (Total Sanitation Campaign) आया, जिसमें मांग-आधारित दृष्टिकोण अपनाया गया। 2012 में निर्मल भारत अभियान शुरू हुआ, लेकिन इसके प्रभाव सीमित रहे क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवहार परिवर्तन और बड़े पैमाने पर शौचालय निर्माण धीमा था।
स्वच्छ भारत मिशन: एक नया युग
स्वच्छ भारत मिशन (Swachh Bharat Mission) की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई। इसका लक्ष्य देश को ओपन डेफिकेशन-फ्री (ODF) बनाना और सभी ग्रामीण घरों तक शौचालय पहुंचाना था। अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में घर-घर शौचालय बनाए गए। मिशन की पहली फेज़ (2014–2019) में लगभग 1 करोड़ घरेलू शौचालय बन गए। 2019 तक लगभग 6 लाख गांवों को ODF घोषित किया गया। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 2014 में ग्रामीण घरों में केवल 38.7% घरों में शौचालय थे, जबकि 2019 तक यह संख्या लगभग 100% तक पहुंच गई।
स्वास्थ्य और सामाजिक लाभ
स्वच्छ भारत मिशन ने स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक असर डाला। जहां शौचालय बनाए गए, वहां बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा में सुधार हुआ और मातृ‑शिशु मृत्यु दर में कमी आई। शोध से पता चला कि SBM की वजह से प्रति वर्ष 60,000–70,000 शिशु जीवन बचाए जा सकते हैं। इसके अलावा शौचालय निर्माण ने लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाई और व्यवहार में परिवर्तन लाया।
नवीनतम स्थिति और चुनौतियां
SBM-ग्रामीण में 11.64 करोड़ घरेलू शौचालय और 2.41 लाख सामुदायिक सैनिटरी परिसर बनाए जा चुके हैं। 5.87 लाख गांवों को ODF Plus का दर्जा मिला है, जिसमें खुले में शौच मुक्त होने के साथ ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन भी शामिल है। लेकिन केवल शौचालय बनाना ही पर्याप्त नहीं है; उनकी रख-रखाव, सफाई और स्थायी उपयोग सुनिश्चित करना अभी भी चुनौती है। सामुदायिक और पब्लिक टॉयलेट की संख्या बढ़ाई जा रही है, खासकर शहरी इलाकों में। सामाजिक दृष्टिकोण और शिक्षा के माध्यम से लोगों की सोच में बदलाव लाना भी महत्वपूर्ण है।
World Toilet Day के अवसर पर यह स्पष्ट होता है कि भारत में शौचालयों का विकास केवल निर्माण तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इससे स्वास्थ्य, सामाजिक सम्मान और जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है। 2014 के बाद देशभर में घर-घर शौचालय पहुंचने से न केवल खुले में शौच का प्रचलन घटा, बल्कि सुरक्षा, स्वास्थ्य और महिलाओं की गरिमा भी बढ़ी। भारत की यह यात्रा अब ODF Plus और बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन की दिशा में आगे बढ़ रही है।
