नई दिल्ली. रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस महीने की 4 और 5 तारीख को भारत के दौरे पर आएंगे. यह दौरा विशेष रूप से महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यूक्रेन में संघर्ष शुरू होने के बाद यह पुतिन की पहली भारत यात्रा होगी. राजधानी दिल्ली में आयोजित होने वाले वार्षिक भारत-रूस शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रूसी राष्ट्रपति यहां पहुंचेंगे.
वैश्विक परिदृश्य में बदलाव का दौर
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक खेमेबंदी में परिवर्तन आ रहा है और इसका सीधा असर हथियारों की आपूर्ति श्रृंखला पर भी पड़ा है. इन सभी बदलावों के केंद्र में यूक्रेन में चल रहा संघर्ष है. ऐसे संवेदनशील समय में होने वाली यह बैठक कूटनीतिक और रणनीतिक दोनों दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है.
एक ओर जहां नई दिल्ली ने मास्को के साथ ऊर्जा क्षेत्र में व्यापार को काफी बढ़ाया है, वहीं दूसरी ओर भारत रूसी सैन्य उपकरणों पर अपनी लंबे समय से चली आ रही निर्भरता को पुनर्व्यवस्थित करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है.
दो दिवसीय शिखर सम्मेलन का एजेंडा
इस दो दिवसीय शिखर सम्मेलन में दोनों राष्ट्र कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा करेंगे, जिनमें शामिल हैं:
- रक्षा सहयोग
- परमाणु ऊर्जा
- हाइड्रोकार्बन क्षेत्र
- अंतरिक्ष कार्यक्रम
- प्रौद्योगिकी हस्तांतरण
- व्यापारिक संबंध
इस बार की वार्ता में मुख्य ध्यान अत्याधुनिक वायु-रक्षा प्रणालियों पर केंद्रित रहने की संभावना है. खासतौर पर रूस के एस-500 प्लेटफॉर्म पर विस्तृत चर्चा होने की उम्मीद जताई जा रही है. यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि भले ही भारत अपने रक्षा आपूर्तिकर्ताओं में विविधता लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत-रूस के बीच सैन्य संबंध अभी भी केंद्रीय भूमिका में बने रहेंगे.
उल्लेखनीय है कि ऑपरेशन सिन्दूर के दौरान जब पाकिस्तान ने ड्रोन हमले किए थे, तब भारत ने रूसी एस-400 प्रणाली का उपयोग करके इन हमलों को नाकाम किया था.
रक्षा क्षेत्र: बदलती प्राथमिकताएं, बना रहेगा महत्व
कई दशकों तक भारत अपनी सैन्य जरूरतों के लिए मास्को पर काफी हद तक निर्भर रहा. यह व्यवस्था शीत युद्ध के दौरान रूस के प्रति भारत के झुकाव की विरासत थी. इसके अलावा एक बड़ा कारण यह भी था कि जब पश्चिमी राष्ट्र भारत के साथ तकनीक साझा करने में हिचकिचाहट दिखा रहे थे, उस समय सोवियत संघ ने भारत का भरोसेमंद साथी बनकर समर्थन किया था.
लेकिन हाल के सालों में हथियार आपूर्तिकर्ता के रूप में रूस का यह वर्चस्व घटता गया है.
आंकड़ों में देखें बदलाव
स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) के आंकड़ों के मुताबिक:
2000 और 2010 के शुरुआती दशक में: रूस ने भारत के 70% से अधिक प्रमुख पारंपरिक हथियारों की आपूर्ति की
2002 में: यह आंकड़ा 89% के शिखर पर पहुंच गया
2012 में: फिर से 87% की ऊंचाई देखी गई
2014 के बाद: गिरावट का दौर शुरू हुआ, हिस्सेदारी घटकर 49% रह गई
2019 में: यह और कम होकर 38% तक आ गई
2019-2023 की अवधि में: रूस की हिस्सेदारी लगभग 36% तक गिर गई, जो पिछले 60 वर्षों में सबसे निम्न स्तर है
जैसे-जैसे नई दिल्ली ने अपनी रक्षा रणनीति में बदलाव किए हैं, पश्चिमी देशों, विशेषकर फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत का रक्षा आयात बढ़ा है.
रूस की प्रासंगिकता बरकरार क्यों?
हालांकि, इस गिरावट का अर्थ यह कतई नहीं है कि भारत के लिए रूस की प्रासंगिकता समाप्त हो गई है. मास्को आज भी भारत का सबसे बड़ा रक्षा आपूर्तिकर्ता बना हुआ है. इसके पीछे कई ठोस कारण हैं:
- विरासत में मिले उपकरण: भारतीय सशस्त्र बलों के पास सोवियत मूल के हथियार बड़ी संख्या में मौजूद हैं, जिनके रखरखाव के लिए रूसी तकनीकी सहायता अनिवार्य है.
- विशिष्ट रक्षा प्रणालियां: परमाणु पनडुब्बियां और उन्नत वायु रक्षा प्रणालियों जैसे बड़े और महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म की आपूर्ति केवल चुनिंदा देश ही कर सकते हैं, और रूस इनमें अग्रणी है.
- भविष्य की तकनीक में रूस की बढ़त: भारत अगली पीढ़ी की मिसाइल रक्षा प्रणाली और हाइपरसोनिक हथियार प्रणालियों में रुचि रखता है. इन अत्याधुनिक क्षेत्रों में रूस कई पश्चिमी आपूर्तिकर्ताओं से कहीं आगे है.
Note: सभी आंकड़े स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) से लिए गए हैं.
