पश्चिम बंगाल में मतदान तिथियों के बाद शीर्ष नौकरशाहों में बड़ा फेरबदल; TMC का विरोध
कोलकाता: 2026 पश्चिम बंगाल विधान सभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद, चुनाव आयोग ने राज्य में एक बड़े प्रशासनिक फेरबदल का आदेश दिया। इस कदम में मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती सहित कई शीर्ष अधिकारियों को हटा दिया गया। पश्चिम बंगाल में मतदान दो चरणों में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को होगा, जबकि मतों की गिनती 4 मई को की जाएगी।
Trinamool intervenes, registers protest in Rajya Sabha, walks out
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“In the dead of night, the Chief Secretary, Principal Secretary, Home Secretary of Bengal were removed by the Election Commission
EC have all the power to do it. They can (misuse their power). I am wearing… pic.twitter.com/uDLYegkOSY
— Derek O’Brien | ডেরেক ও’ব্রায়েন (@derekobrienmp) March 16, 2026
रविवार देर रात जारी अपने निर्देश में, चुनाव आयोग ने 1993 बैच के आईएएस अधिकारी दुष्यंत नारियाला को नया मुख्य सचिव नियुक्त किया। नंदिनी चक्रवर्ती को मतदान प्रक्रिया पूरी होने तक किसी भी चुनाव-संबंधी जिम्मेदारी से दूर रहने का निर्देश दिया गया। इसी क्रम में गृह सचिव जगदीश प्रसाद मीणा को भी हटा दिया गया और 1997 बैच की आईएएस अधिकारी संगमित्रा घोष को गृह और पहाड़ी मामलों की प्रधान सचिव नियुक्त किया गया।
इस फैसले के तहत वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का भी फेरबदल किया गया। राज्य के पुलिस महानिदेशक पीयूष पांडे की जगह सिद्ध नाथ गुप्ता को नियुक्त किया गया, जबकि कोलकाता पुलिस आयुक्त सुप्रतिम सरकार की जगह अजय कुमार नंद को नियुक्त किया गया। चुनाव आयोग ने कहा कि यह कदम प्रशासन में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक था। उसने आदेशों को तुरंत लागू करने और सोमवार दोपहर 3 बजे तक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जिसमें यह पुष्टि हो कि नए अधिकारियों ने कार्यभार संभाल लिया है। हटाए गए अधिकारियों को चुनाव समाप्त होने तक किसी भी चुनाव-संबंधी पद पर कार्य करने से रोक दिया गया है।
इस फैसले पर सत्तारूढ़ ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विरोध की घोषणा की और पार्टी ने सोमवार को राज्यसभा से वॉकआउट किया। सांसद डेरेक ओब्रायन ने इस फेरबदल की आलोचना करते हुए इसे राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया, जबकि पार्टी की नेता शताब्दी रॉय ने भारतीय जनता पार्टी पर चुनाव प्रभावित करने के लिए सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया। हालांकि, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने चुनाव आयोग का बचाव करते हुए कहा कि आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है और उसके फैसलों पर संसद में सवाल नहीं उठाए जाने चाहिए। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि आयोग का लक्ष्य राज्य में शांतिपूर्ण और हिंसा-मुक्त चुनाव सुनिश्चित करना है।
