भारत ने अमेरिका के वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक के उस बयान को सिरे से खारिज कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फोन न किए जाने की वजह से भारत-अमेरिका व्यापार समझौता टूट गया। विदेश मंत्रालय ने इस बयान को “तथ्यों से परे और गलत” बताया है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने स्पष्ट किया कि वर्ष 2025 में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच अब तक आठ बार बातचीत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर लंबे समय से बातचीत चल रही है और कई बार समझौते के काफी करीब भी पहुंचे हैं।
रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत और अमेरिका 13 फरवरी 2025 से एक संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते के लिए लगातार वार्ता कर रहे हैं। कुछ मुद्दों पर सहमति लगभग बन चुकी थी, लेकिन हालिया टिप्पणियों में जिस तरह इन चर्चाओं को पेश किया गया है, वह सही नहीं है। भारत अब भी दोनों पूरक अर्थव्यवस्थाओं के बीच एक मजबूत और लाभकारी ट्रेड डील का इच्छुक है।
इस बीच, अमेरिका की कांग्रेस में पेश रूस प्रतिबंध विधेयक को लेकर भी विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया दी है। इस बिल में कुछ देशों पर 500 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने का प्रावधान है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत इस प्रस्तावित विधेयक से अवगत है और इसके घटनाक्रम पर करीबी नजर रखे हुए है।
ऊर्जा आपूर्ति के मुद्दे पर विदेश मंत्रालय ने दोहराया कि भारत की नीति स्पष्ट है। रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत वैश्विक बाजार की बदलती परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और अपने 140 करोड़ नागरिकों की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न स्रोतों से सस्ती और सुरक्षित ऊर्जा प्राप्त करने पर ध्यान देता रहेगा।
बांग्लादेश में सांप्रदायिक घटनाओं पर चिंता
भारत ने बांग्लादेश में हाल के सांप्रदायिक घटनाक्रमों पर भी गहरी चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, विशेषकर हिंदुओं पर लगातार हमलों की घटनाएं सामने आ रही हैं। रणधीर जायसवाल ने बताया कि बीते कुछ हफ्तों में बांग्लादेश में कम से कम पांच हिंदू पुरुषों की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या हुई है। इसके अलावा अल्पसंख्यकों के घरों और व्यवसायों को भी निशाना बनाया जा रहा है।
भारत ने बांग्लादेश सरकार से अपील की है कि इन सांप्रदायिक घटनाओं से सख्ती और तेजी से निपटा जाए, ताकि वहां अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
