केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) ने गुरुवार को एक आईएएस अधिकारी को निलंबित करने के चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगा दी है. आईएएस अधिकारी ने एक चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में, पिछले हफ्ते ओडिशा के संबलपुर में चुनावी अभियान के दौरान प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली थी.
चुनाव आयोग ने कैट द्वारा अंतरिम आदेश पारित करने के तुरंत बाद मोहम्मद मोहसिन के निलंबन को रद्द कर दिया, लेकिन अगले आदेश के आने तक उन्हें चुनाव ड्यूटी से दूर रखा जाएगा और कर्नाटक सरकार को उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की सलाह दी है.
पोल पैनल ने इसके साथ ही संबलपुर के जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर की तलाशी में शामिल होने पर चेतावनी दी है.
चुनाव आयोग के आदेश में कहा गया है कि मोहसिन का निलंबन रद्द करना, उनकी चुनाव ड्यूटी पर प्रतिबंध और उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश उप चुनाव आयुक्त धर्मेंद्र शर्मा द्वारा प्रस्तुत 32 पेज की रिपोर्ट के निष्कर्षों पर आधारित है.
शर्मा के अनुसार मोहसिन ने एसपीजी सुरक्षा के संबंध में निर्देशों का उल्लंघन किया था.
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चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने कहा,”संबंधित अधिकारी (शर्मा) ने सभी पक्षों से बात की, और यह पाया गया कि वह (मोहसिन) हेलीकाप्टर की जांच करने के लिए नियमों से बहार गए, जब निर्देश स्पष्ट रूप से छूट प्रदान करते हैं.”
चुनाव आयोग ने मोहसिन को पिछले हफ्ते निलंबित कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि उन्होंने ‘एसपीजी सुरक्षा के निर्देशों के अनुरूप’ काम नहीं किया है, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल हैं. विपक्षी दलों ने आदेश का विरोध करते हुए कहा था कि अधिकारी ने कोई नियम नहीं तोड़ा है.
