प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अगस्त 2025 को नई दिल्ली के बाबा खरक सिंह मार्ग पर सांसदों के लिए बने 184 नए टाइप-7 मल्टी-स्टोरी फ्लैट्स का उद्घाटन किया। इस प्रोजेक्ट का मकसद सांसदों के लिए लंबे समय से चली आ रही आवास की कमी को खत्म करना है। यहां आधुनिक, विशाल और पर्यावरण अनुकूल घर बनाए गए हैं, जिनमें पांच बेडरूम, दफ्तर के लिए अलग जगह और सहयोगी स्टाफ के लिए कमरे दिए गए हैं।
इन फ्लैट्स में ग्रीन बिल्डिंग तकनीक, भूकंपरोधी डिज़ाइन, दिव्यांगजन के अनुकूल सुविधाएं, अंडरग्राउंड पार्किंग, कम्युनिटी सेंटर और दुकानें भी हैं, ताकि सांसद पूरी तरह अपने काम पर ध्यान दे सकें। यह रिहायशी कॉम्प्लेक्स चार टावरों—कृष्णा, गोदावरी, कोसी और हुगली—में बंटा है, जिनके नाम भारत की महान नदियों पर रखे गए हैं। हर फ्लैट करीब 5,000 वर्ग फुट का है और इसमें सांसदों के लिए दफ्तर, सहायक स्टाफ के कमरे और अन्य सुविधाएं मौजूद हैं।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “कुछ दिन पहले ही मैंने कर्तव्य पथ पर कॉमन सेंट्रल सचिवालय का उद्घाटन किया था, और आज अपने साथियों के लिए इस रिहायशी कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करने का अवसर मिला है। ये चार टावर, जो भारत की जीवनदायिनी नदियों के नाम पर हैं, जनप्रतिनिधियों को नई ऊर्जा देंगे।”
Speaking at the inauguration of newly constructed flats for MPs in New Delhi. https://t.co/tiKnnBqftH
— Narendra Modi (@narendramodi) August 11, 2025
यह इमारत राष्ट्रीय भवन संहिता 2016 के मानकों के अनुसार बनाई गई है और इसे ग्रीहा 3-स्टार ग्रीन रेटिंग मिली है। इसमें हाई-स्पीड लिफ्ट, पावर बैकअप, आधुनिक फायर सेफ्टी सिस्टम और दिव्यांगजन के लिए सुविधाएं दी गई हैं। निर्माण में मोनोलिथिक कंक्रीट और एल्युमिनियम शटरिंग जैसी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल हुआ है, जिससे समय पर और मजबूत निर्माण संभव हुआ। यहां 500 वाहनों की पार्किंग और रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए अंदर ही दुकानें भी बनाई गई हैं। उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी ने सिंदूर का पौधा लगाया, श्रमिकों से मुलाकात की और उन्हें धन्यवाद दिया।
मोदी ने बताया कि 2014 से पहले सांसदों के लिए कोई नया आवास नहीं बना था, जिससे खासकर नए सांसदों को दिल्ली में घर पाने में दिक्कत होती थी। 2014 के बाद से 350 से ज्यादा सांसद आवास तैयार हुए हैं और अब ये 184 नए फ्लैट एक ही जगह 180 से अधिक सांसदों को सुविधा देंगे। उन्होंने कहा कि पहले सांसदों के अस्थायी आवास और किराए के दफ्तरों पर सरकार को भारी खर्च करना पड़ता था, सिर्फ मंत्रालय ही करीब 1,500 करोड़ रुपये हर साल किराए में देते थे।
प्रधानमंत्री ने इसे सरकार की व्यापक सोच का हिस्सा बताया, जिसमें संसद, सचिवालय और कर्तव्य पथ जैसे सरकारी ढांचे के साथ-साथ आम जनता के लिए पीएम आवास योजना जैसे कार्यक्रम भी शामिल हैं। उन्होंने कोसी टावर के नाम को लेकर एकता और सम्मान की अपील भी की। यह नया रिहायशी कॉम्प्लेक्स सांसदों की निजी परेशानियों को कम कर, उन्हें जनता की सेवा और सुशासन पर पूरी तरह ध्यान देने का मौका देगा। यह सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर आधुनिकीकरण और कामकाज की दक्षता बढ़ाने की प्राथमिकता को दर्शाता है।
