भारत के रुख को स्पष्ट करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि नई दिल्ली संयुक्त राज्य अमेरिका सहित विदेशों में ‘अवैध रूप से’ रह रहे भारतीय नागरिकों की “वैध वापसी” के लिए तैयार है. विदेश मंत्री ने पुष्टि की कि इस मुद्दे पर भारत की स्थिति “सुसंगत” और “सिद्धांतबद्ध” रही है और उन्होंने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो को यह बात स्पष्ट रूप से बता दी है.
जयशंकर ने बुधवार को वाशिंगटन डीसी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “हमारा हमेशा से यह मानना रहा है कि अगर हमारे कोई भी नागरिक, जो यहां वैध रूप से नहीं हैं, अगर हमें यकीन है कि वे हमारे नागरिक हैं, तो हम हमेशा उनकी वैध वापसी के लिए तैयार हैं. इसलिए यह केवल संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थिति नहीं है.”
उन्होंने कहा, “मैं समझता हूं कि इस समय एक निश्चित बहस चल रही है और इसके परिणामस्वरूप संवेदनशीलता है. लेकिन हम लगातार इस पर कायम हैं, हम इस बारे में बहुत ही सैद्धांतिक हैं और यही हमारी स्थिति है. मैंने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो को यह बात बहुत स्पष्ट रूप से बता दी है.” हालांकि, जयशंकर ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत दो देशों के बीच ‘कानूनी गतिशीलता’ का बहुत समर्थन करता है और चाहता है कि भारतीय कौशल और प्रतिभा को वैश्विक स्तर पर बेहतरीन अवसर मिलें.
उन्होंने कहा कि भारत अवैध प्रवास का दृढ़ता से विरोध करता है, यह “प्रतिष्ठा के लिहाज से अच्छा” नहीं है और इससे कई अवैध गतिविधियाँ भी होती हैं. विदेश मंत्री ने कहा, “एक सरकार के तौर पर, हम स्पष्ट रूप से कानूनी गतिशीलता के बहुत समर्थक हैं क्योंकि हम वैश्विक कार्यस्थल में विश्वास करते हैं. हम चाहते हैं कि भारतीय प्रतिभा और भारतीय कौशल को वैश्विक स्तर पर अधिकतम अवसर मिले.”
उन्होंने कहा, “साथ ही, हम अवैध गतिशीलता और अवैध प्रवास का भी दृढ़ता से विरोध करते हैं. क्योंकि आप यह भी जानते हैं कि जब कुछ अवैध होता है, तो कई अन्य अवैध गतिविधियाँ भी उसमें शामिल हो जाती हैं…यह वांछनीय नहीं है. यह निश्चित रूप से प्रतिष्ठा के लिहाज से अच्छा नहीं है…इसलिए हम हर देश के साथ ऐसा करते हैं, और अमेरिका कोई अपवाद नहीं है.”
अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के साथ अपनी बैठक के दौरान विदेश मंत्री ने अमेरिकी वीजा के लिए लंबी प्रतीक्षा अवधि की ओर भी ध्यान दिलाया और कहा कि यह संबंधों के लिए अच्छा नहीं है.
उन्होंने आगे कहा, “मैंने उनसे (रुबियो) यह भी कहा कि जबकि हम यह सब समझते हैं और स्वीकार करते हैं कि ये स्वायत्त प्रक्रियाएँ हैं, कानूनी और पारस्परिक रूप से लाभकारी गतिशीलता को सुविधाजनक बनाना हमारे आपसी हित में है. अगर वीजा पाने के लिए 400 दिनों की प्रतीक्षा अवधि लगती है, तो मुझे नहीं लगता कि इससे संबंधों को अच्छा लाभ होगा. इसलिए मुझे लगता है कि उन्होंने इस बिंदु पर भी ध्यान दिया.”
