देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना काल के बाद वित्त वर्ष 2021-22 का पहला बजट पेश कर दिया है। इस बजट में सरकार ने फोकस स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और रिफॉर्म के जरिए अर्थव्यवस्था को बूस्ट देने पर किया। इतना ही नहीं वित्त मंत्री ने हेल्थ के बजट में इजाफा किया है और निर्मला ताई ने कोई नया टैक्स न लगाकर इंडस्ट्री को राहत देने की पहल की है।
इधर सरकार राजकोषीय घाटे की परवाह न करते हुए सरकारी खर्च बढ़ाने का एलान किया है। एग्री इंफ्रा डेवलपमेंट सेस लगाया जाएगा और सैलरीड क्लास के लिए इनकम टैक्स को लेकर कोई बदलाव नहीं किया गया है।
इन 6 पिलर को ध्यान में रख कर पेश किया गया बजट।
वित्त मंत्री ने बजट में 6 पिलर्स के नाम, स्वास्थ्य और कल्याण, भौतिक और वित्तीय पूंजी, और अवसंरचना, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, मानव पूंजी में नवजीवन का संचार करना, नवप्रवर्तन और अनुसंधान एवं विकास और न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन, गिनाए।
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आयकर दाताओं को राहत नहीं, 75 + को छूट।
इस बजट में आयकर दाताओं को बजट में किसी भी तरह अहम राहत का एलान नहीं किया गया है। इनकम टैक्स स्लैब में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि, वरिष्ठ नागरिक जो 75 साल से अधिक हैं और उनकी पेंशन व जमा से आय है तो उनकी इनकम टैक्स रिटर्न से छूट देने का एलान किया गया है।
GDP को लेकर ये है अनुमान।
वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2022 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.8 फीसदी रहने का अनुमान जताया है, जोकि 2021 में 9.5 फीसदी रह सकता है।
किस-पर बढ़ा कस्टम ड्यूटीऔर किस पर घटा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोबाइल उपकरण पर कस्टम ड्यूटी को बढ़ाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मोबाइल उपकरण पर अब कस्टम ड्यूटी 2.5 फीसदी तक लगेगा। वहीं, कॉपर और स्टील में कस्टम ड्यूटी को घटाया गया है। इतना ही नहीं, सोना-चांदी से भी कस्टम ड्यूटी को घटाया गया है।
टैक्स सुधार की दिशा में ये कदम।
वित्त मंत्री ने कहा कि टैक्स असेसमेंट की अवधि को घटा कर छह साल से तीन साल किया जाता है। इसका मतलब है कि अब तीन साल से पुराने केस नहीं खोले जाएंगे। टैक्स सुधार की दिशा में यह बड़ा कदम है।
अफोर्डेबल हाउसिंग और रेंटल हाउसिंग।
एक साल तक के लिए बढ़ी डेढ़ लाख रुपये तक की छूट। जिसकी घोषणा साल 2019 में की गई थी। अफोर्डेबल हाउसिंग उपलब्ध करवाने वालों को भी यह सुविधा दी जाएगी। मैं वर्तमान 6 वर्षों से आकलन (कर निर्धारण) को 3 साल के लिए फिर से खोलने की समय सीमा को कम करने का प्रस्ताव करती हूं।
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किसानों को लेकर हुए ये एलान।
किसानों को उनकी फसल के लिए MSP से 1.5 गुना ज्यादा कीमत दी जाएगी
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1,000 नई ई-मंडियां खोलने का एलान
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शिक्षक की दिशा में ये कदम।
15 हजार आदर्श स्कूल खोले जाएंगे
लेह में खोली जाएगी सेंट्रल यूनिवर्सिटी
उच्च शिक्षा कमीशन के गठन पर इस साल से शुरू होगा काम
देशभर में खोले जाएंगे 100 नए सैनिक स्कूल
आदिवासी इलाकों में 750 एकलव्यू स्कूल खोले जाएंगे
डिजिटल इंडिया।
डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए 1500 करोड़ रुपये का है प्रावधान
अगली जनगणना डिजिटल तरीके से होगी
डिजिटल जनगणना पर 3768 करोड़ रुपये करेंगे खर्च
देश की GDP को लेकर ये है अनुमान।
वित्त वर्ष 2021 में वित्तीय घाटा जीडीपी का 9.5 परसेंट रहेगा
वित्त वर्ष 2022 में वित्तीय घाटा जीडीपी का 6.8 परसेंट रहने का अनुमान
वित्तीय घाटे की भरपाई के लिए 80,000 करोड़ रुपये की जरूरत
राज्यों को अपना वित्तीय घाटा 3 परसेंट पर लाना होगा
वित्त वर्ष 2022 में 12 लाख करोड़ रुपये कर्ज लेंगे
टैक्स को लेकर हुए ये एलान।
75 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की जरूरत नहीं
पेंशन से हुई इनकम पर भी टैक्स नहीं देना होगा
3 साल से पुराने टैक्स के पेंडिंग मामले नहीं खोले जाएंगे
टैक्स ऑडिट की लिमिट 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ की गई
NRIs को इनकम टैक्स में ऑडिट से छूट मिलेगी
REITs, InViTs के डिविडेंट पर टैक्स नहीं देना होगा
स्टार्टअप शुरू करने वालों के लिए अच्छी खबर, 31 मार्च 2022 तक कोई टैक्स नहीं ।
ये होगा महंगा, ये सस्ता।
1 अक्टूबर 2021 से नया कस्टम ड्यूटी सिस्टम लागू होगा
लोहा, स्टील और तांबा सस्ता होगा
नायलॉन और पेंट सस्ते होंगे
चुनिंदा ऑटो पार्ट्स पर 15 परसेंट कस्टम ड्यूटी लगाई जाएगी
सिल्क पर 15 परसेंट कस्टम ड्यूटी लगाने का ऐलान
एग्री इंफ्रा डेवलपमेंट सेस लगाया जाएगा
पेट्रोल, डीजल और महंगा होगा. पेट्रोल पर 2.5 रुपये प्रति लीटर का कृषि सेस लगाया गया
डीजल पर 4 रुपये प्रति लीटर कृषि सेस देना होगा
कोरोना काल में आए पांच मिनी बजट: वित्त मंत्री
निर्मला सीतारमण ने कहा कि मोदी सरकार की ओर से आत्मनिर्भर भारत पैकेज, कई योजनाओं को कोरोना काल में देश के सामने लाया गया। ताकि अर्थव्यवस्था की रफ्तार को आगे बढ़ाया जा सके। आत्मनिर्भर भारत पैकेज में कुल 27.1 लाख करोड़ रुपये की मदद जारी की गई। ये सभी पांच मिनी बजट के समान थी।
‘बही-खाते’ के रूप में बजट दस्तावेजों को पेश करने की प्रथा ख़त्म।
इस बार बही खाता नहीं बल्कि टैब के जरिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी और पढ़ेंगी। दरअसल कोरोना के कारण इस बार पेपर लेस बजट पेश करने की योजना बनाई गयी है।
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