कोरोना वायरस संक्रमण के बीच जिला की मंडियों में किसानों की रबी फसल की खरीद सुचारू व व्यवस्थित तरीके से की गई। हालांकि यह जिला प्रशासन के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहा क्योंकि एक तरफ जहां किसानों की फसलों की खरीददारी करनी थी, वहीं दूसरी ओर उन्हें कोरोना वायरस संक्रमण से बचाना भी था।
दिल्ली एनसीआर क्षेत्र का हिस्सा होने के कारण यहां कोरोना वायरस संक्रमण फैलने का खतरा भी अपेक्षाकृत अधिक था जिसके लिए एक विशेष रणनीति बनाई गई और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए किसानों की फसलों की खरीददारी सुरक्षित ढंग से की गई। समयबद्ध तरीके से खरीदी गई फसल की अदायगी भी किसानों को की गई है।
किसानों को फसलों की खरीद की पैमेंट संबंधी जानकारी देते हुए उपायुक्त अमित खत्री ने बताया कि जिला में 12 हजार 314 किसानों तथा 439 आढ़तियों को कुल 234.16 करोड़ रुपए की राशि का उनके बैंक खातों में ऑनलाइन भुगतान किया जा चुका है।
उन्होंने बताया कि जिला में हरियाणा वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन व हैफेड द्वारा गेहूं व सरसों की सरकारी खरीद की गई है। इसके बाद एजेंसियों द्वारा किसानों के खाते मे उनकी उपज की राशि डाली गई। गेंहू की फसल की खरीद आढ़तियों के माध्यम से की गई है और आढ़तियों द्वारा किसानों को उनकी फसल की राशि का भुगतान किया जा चुका है।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा गेहूं की खरीद के लिए आढ़तियों के माध्यम से किसानों को 100.8 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि जिला में सरसों की खरीद के लिए 12 हजार 314 किसानों को 133.36 करोड़ रुपए की राशि का ऑनलाइन भुगतान किया जा चुका है।
उन्होंने बताया कि हैफेड द्वारा सरसों की खरीद के लिए सोहना मंडी में 1879 किसानों को 18.73 करोड़ रुपए, कासन मंडी में 1991 किसानों को 19.01 करोड़ रुपए, पटौदी मंडी में 5017 किसानों को 54.12 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया है। इस प्रकार जिला में हैफेड द्वारा अब तक कुल 91.86 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया जा चुका है। इसी प्रकार, हरियाणा वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन द्वारा भी 3427 सरसों उत्पादक किसानों को 41.50 करोड़ रुपए की राशि का ऑनलाइन भुगतान किया गया है।
सरसों के अलावा, हैफेड द्वारा गेहूं की खरीद के लिए 55 आढ़तियों के माध्यम से किसानो को 58.9 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया जा चुका है और हरियाणा वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन द्वारा 384 आढ़तियों के माध्यम से किसानों को 41.90 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया है।
कोरोना वायरस संक्रमण से बचाने के लिए जिला में किसानों की सुरक्षा के लिए भी विशेष रणनीति के तहत काम किया गया। मंडियों के एंट्री गेट पर सैनिटाइजर सहित मास्क की व्यवस्था की गई। मंडियों में प्रवेश करने वाले किसानों की थर्मल स्कैनिंग से स्वास्थ्य की जांच की गई। किसानों को मंडियों में कोरोना वायरस संक्रमण संबंधी बचाव उपायों के बारे में जागरूक किया गया।
इसके अलावा, किसानों को आरोग्य सेतु मोबाइल एप संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी तथा डाउनलोड करने संबंधी आवश्यक जानकारी दी गई। मंडियों में भीड़ एकत्रित ना हो इसके लिए किसानों को 50-50 की दो शिफटों में बुलाया गया था। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष तौर पर ध्यान रखा गया।