देश में कोरोना की पहली वैक्सीन ‘कोवैक्सीन’ को हैदराबाद की फार्मा कंपनी भारत बायोटेक ने तैयार कर लिया है। इसे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, पुणे के साथ मिलकर बनाया गया है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने ‘कोवैक्सीन’ के ह्यूमन ट्रायल को मंजूरी दे दी है। इसके प्री-क्लीनिकल ट्रायल कामयाब रहे थे। इसके बाद इंसानों पर ट्रायल को मंजूरी दी गई है। यह ट्रायल जुलाई में शुरू होंगे।
COVAXIN™, India's 1st indigenous Covid-19 vaccine, developed by Bharat Biotech successfully enters human trials.
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— BharatBiotech (@BharatBiotech) June 29, 2020
भारत बायोटेक की ओर से जारी बयान के मुताबिक, वैक्सीन को हैदराबाद के जीनोम वैली के बीएसएल-3 (बायो-सेफ्टी लेवल 3) हाई कंटेनमेंट फैसिलिटी में तैयार किया गया है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन (सीडीएससीओ) और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने पहले और दूसरे चरण का ह्यूमन ट्रायल शुरू करने की मंजूरी दे दी है।
कम्पनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ.कृष्णा एल्ला के मुताबिक, “हम कोरोना वैक्सीन की घोषणा करते हुए फख्र महसूस कर रहे हैं। यह देश में तैयार होने वाली कोरोना की पहली वैक्सीन है। इसे आईसीएमआर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ तैयार किया गया है।”
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डॉ. एल्ला के मुताबिक, “सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन के सपोर्ट और गाइडेंस के कारण इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिला। हमारी रिसर्च और दवा तैयार करने वाली टीम बिना थके लगातार काम कर रही है। इसे तैयार करने के लिए हर जरूरी तकनीक की मदद ली जा रही है।”
बताते चले कि दुनिया भर में कई कंपनी इस काम में लगी हुई है. पिछले हफ्ते विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने कहा था कि ब्रिटेन की एस्ट्राजेनेका इस वैक्सीन को बनाने के काफी करीब है. ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा इस वैक्सीन पर काम किया जा रहा है.
गौरतलब है कि भारत में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। भारत में अब कोरोना संक्रमितों कि संख्या 5 लाख को पार कर गयी है, हालांकि सरकार ने अनलॉक के दूसरे चरण यानी अनलॉक2 (Unlock2) के लिए दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं. नए दिशानिर्देशों में कंटेमेंट जोनों के बाहर और ज्यादा गतिविधियों को खोलने की इजाजत दी गई है. नए दिशानिर्देश 1 जुलाई 2020 से प्रभावी होंगे. अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से खोलने की प्रक्रिया इसमें आगे बढ़ाया गया है. आज जारी किए गए नए दिशानिर्देश, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से प्राप्त फीडबैक और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के साथ व्यापक विचार-विमर्श पर आधारित हैं.
