वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि सरकार तुरंत कृषि के बुनियादी ढांचे को रफ्तार देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का एग्री-इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड बनाने जा रही है.
वित्त मंत्री सेंट्रे के 20 लाख करोड़ रुपये के राजकोषीय प्रोत्साहन की तीसरी किश्त का अनावरण कर रहे थी, जो कोरोनोवायरस और लॉकडाउन के अर्थव्यवस्था पर प्रभाव को कम करता है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज को 11 उपायों की घोषणा की, जिनमें से 8 बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, क्षमता और बेहतर लॉजिस्टिक के निर्माण से संबंधित हैं, जबकि बाकी 3 शासन और प्रशासनिक सुधारों से संबंधित हैं.
I will be announcing 11 measures today, of which 8 of them relate to strengthening infrastructure, capacities and building better logistics, while the rest 3 will pertain to governance and administrative reforms: Finance Minister Nirmala Sitharaman @nsitharaman @AgriGoI pic.twitter.com/Qex93SITRE
— NewsMobile (@NewsMobileIndia) May 15, 2020
मुख्य बातें
- पिछले 2 महीनों में पीएम किसान निधि के तहत 18,700 करोड़ रुपये के फंड ट्रांसफर किए गए हैं
- पीएम फसल बिमा योजना ने पिछले 2 महीनों में जारी किए गए
- 6,400 करोड़ प्रधानमंत्री फासल बीमा योजना का भुगतान
- किसानों के लिए बेहतर मूल्य प्राप्ति को सक्षम करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम ( Essential Commodities Act) में संशोधन करेगी सरकार; कृषि उत्पादों में अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, दालें, प्याज और आलू को डी-रेगुलेट किया जायेगा.
- कोरोना लॉकडाउन अवधि के दौरान दूध की मांग 20-25% कम हो गई। 2020-21 में डेयरी सहकारी समितियों को 2% प्रति वर्ष दर से ब्याज उपदान प्रदान करने की नई योजना लाई गई है। इस योजना में 5000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त नकदी से 2 करोड़ किसानों को लाभ होगा: वित्त मंत्री
- सरकार माइक्रो फूड एंटरप्राइजेज (MFEs) के लिए 10,000 करोड़ रुपये की योजना
- SAMPADA योजना के तहत मछुआरों के लिए रु 20,000 करोड़. इससे 5 साल में 70 लाख टन अतिरिक्त मछली उत्पादन होगा
- मत्स्य क्षेत्र को मदद मिल सके इसके लिए, मरीन कैप्चर फिशरीज और एक्वाकल्चर के संचालन में ढील
- हर्बल खेती को बढ़ावा देने के लिए 4000 करोड़ रुपये आवंटित; अगले 2 वर्षों में 10,00,000 हेक्टेयर को कवर किया जाएगा
- 500 करोड़ रुपये, लगभग 2 लाख मधुमक्खी पालनकर्ताओं की मदद करने के लिए
- 15,000 करोड़ के पशुपालन अवसंरचना विकास कोष की स्थापना की जाएगी
- राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम 13,343 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ शुरू किया गया है जिसमे भारत में 100% गाय, भैंस, भेड़, बकरी और सुअर की आबादी के टीकाकरण होगा.
- मछुआरों के लिए 20,000 करोड़ रुपये
- गंगा के किनारे 800 हेक्टेयर के औषधीय पौधों के गलियारे की घोषणा
- ऑपरेशन ग्रीन्स को टमाटर, प्याज और आलू (TOP) से सभी फलों और सब्जियों (TOTAL) तक बढ़ाया जाएगा
- किसानों की उपज को अच्छा मूल्य उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त विकल्प प्रदान करने को एक केंद्रीय कानून तैयार किया जाएगा, जिससे बाधा रहित अंतरराज्यीय व्यापार और कृषि उपज के ई-ट्रेडिंग के लिए रूपरेखा तैयार की जा सके