Hormuz Crisis: US-Iran टकराव बढ़ा, Iran ने बातचीत से किया इनकार, Pakistan में संभावित बातचीत पर सस्पेंस
मध्य पूर्व में हालात तेजी से बदल रहे हैं और अमेरिका-ईरान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ता दिख रहा है। Donald Trump के हालिया बयान और Iran की सख्त प्रतिक्रिया ने पूरे क्षेत्र को अलर्ट मोड पर ला दिया है। खासतौर पर Strait of Hormuz को लेकर टकराव ने वैश्विक चिंता बढ़ा दी है।
बातचीत पर अनिश्चितता, ईरान का सख्त रुख
ईरान ने साफ संकेत दिए हैं कि फिलहाल वह अमेरिका के साथ नई बातचीत में शामिल होने के मूड में नहीं है। ईरान के विदेश मंत्रालय के अनुसार, हाल ही में अमेरिकी कार्रवाई—जिसमें एक ईरानी जहाज को कब्जे में लेने का दावा किया गया—ने भरोसे को और कमजोर किया है। ईरान का कहना है कि जब तक उस पर दबाव और सैन्य कार्रवाई जारी रहेगी, तब तक बातचीत का कोई मतलब नहीं है।
अमेरिका की तैयारी, इस्लामाबाद में संभावित मीटिंग
दूसरी तरफ अमेरिका बातचीत का रास्ता खुला रखना चाहता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल, जिसकी अगुवाई JD Vance कर सकते हैं, Islamabad पहुंचने की तैयारी में है। यहां संभावित बातचीत के लिए सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और बड़ी संख्या में सुरक्षाबल तैनात किए गए हैं।
Hormuz पर टकराव से बढ़ी वैश्विक चिंता
तनाव का सबसे बड़ा केंद्र Strait of Hormuz बना हुआ है, जहां से दुनिया का करीब 20% तेल और गैस गुजरता है। ईरान ने साफ कहा है कि जब तक अमेरिका उसकी बंदरगाहों पर लगाए गए प्रतिबंध और नौसैनिक दबाव नहीं हटाता, तब तक समुद्री रास्ते सामान्य नहीं होंगे। इस स्थिति ने वैश्विक ऊर्जा सप्लाई और बाजारों को अस्थिर कर दिया है।
अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया और कूटनीतिक अपील
इस बीच Emmanuel Macron समेत कई अंतरराष्ट्रीय नेताओं ने दोनों देशों से संयम बरतने और कूटनीति के जरिए समाधान निकालने की अपील की है। यूरोपीय देशों ने भी संकेत दिए हैं कि वे Hormuz संकट से जुड़े मामलों में नए प्रतिबंधों पर विचार कर सकते हैं।
क्षेत्र में चल रहा संघर्ष और सीजफायर बेहद नाजुक स्थिति में है। लेबनान और आसपास के इलाकों में लोग धीरे-धीरे अपने घर लौट रहे हैं, लेकिन स्थिति अभी भी अस्थिर बनी हुई है। किसी भी वक्त हालात बिगड़ने का खतरा बना हुआ है।
अभी सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दोनों देश बातचीत की मेज पर लौटेंगे या तनाव और बढ़ेगा। अगर Hormuz पूरी तरह बंद रहता है और सैन्य कार्रवाई तेज होती है, तो इसका असर सिर्फ मध्य पूर्व ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है।
