अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और निगरानी के लिए UMEED सेंट्रल पोर्टल-2025 की शुरुआत कर दी है। यह पोर्टल Unified Waqf Management, Empowerment, Efficiency and Development (UMEED) Act, 1995 की धारा 3(ka) के तहत विकसित किया गया है और इसे 6 जून 2025 को एक वैधानिक प्लेटफॉर्म के रूप में लॉन्च किया गया।
इस पोर्टल के जरिए वक्फ संपत्तियों के पूरे जीवन चक्र का ऑनलाइन रिकॉर्ड रखा जाएगा। इसमें वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण, सत्यापन, कलेक्टर द्वारा सर्वे, म्यूटेशन, वार्षिक खातों का अपडेट, ऑडिट, लीज से जुड़ी जानकारी और कानूनी मामलों की निगरानी शामिल है। UMEED पोर्टल में तीन-स्तरीय प्रणाली—मेकर, चेकर और अप्रूवर लागू की गई है, जिससे डाटा की एंट्री रियल-टाइम में सत्यापित होगी और गलत या गैर-जरूरी जानकारी अपलोड होने से रोका जा सकेगा। इससे वक्फ संपत्तियों से जुड़ा डाटा सुरक्षित और भरोसेमंद रहेगा।
पोर्टल पर ऑनलाइन लीज आवेदन की सुविधा भी दी गई है, जिससे वक्फ संपत्तियों को किराए पर देने की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी बनेगी। साथ ही, मार्केट आधारित मूल्य निर्धारण टूल के जरिए उचित किराया तय किया जाएगा, जिससे वक्फ बोर्ड की आय बढ़ेगी और संपत्तियों की आर्थिक क्षमता का बेहतर उपयोग हो सकेगा।
सरकार का मानना है कि इस सेंट्रल पोर्टल से वक्फ संपत्तियों का सही उपयोग सुनिश्चित होगा और राजस्व में वृद्धि होगी। इससे गरीबों और महिलाओं को लाभ मिलेगा और अस्पताल, स्कूल, कॉलेज व अनाथालय जैसी जरूरी संस्थाओं की स्थापना में मदद मिलेगी। कुल मिलाकर, यह पहल वंचित और जरूरतमंद समुदायों के कल्याण और सशक्तिकरण में अहम भूमिका निभाएगी।
