नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को प्रगति (PRAGATI) की 51वीं बैठक की अध्यक्षता की। यह एक आईसीटी आधारित बहु-स्तरीय मंच है, जिसका उद्देश्य सरकारी परियोजनाओं की समय पर समीक्षा और उनके तेज़ क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना है। यह बैठक सेवा तीर्थ में आयोजित की गई।
बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्र की सात प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की। ये परियोजनाएं नौ राज्यों में फैली हुई हैं और इनमें करीब 30 हजार करोड़ रुपये का निवेश शामिल है।
प्रधानमंत्री ने केन-बेतवा लिंक परियोजना और स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 की भी समीक्षा की। केन-बेतवा परियोजना पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि यह योजना अन्य राज्यों के लिए एक उदाहरण बननी चाहिए, जिससे अंतर-राज्यीय जल विवादों को सहयोग, समय पर मंजूरी और तकनीक के उपयोग से हल किया जा सके।
उन्होंने राज्यों को यह भी सुझाव दिया कि वे जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण और बेहतर सिंचाई व्यवस्था को जोड़कर लंबे समय तक जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के अवसर खोजें।
इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि देश के हर जरूरतमंद तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से समय पर अनाज पहुंचे। उन्होंने पीडीएस व्यवस्था को और आधुनिक और पारदर्शी बनाने पर जोर दिया, ताकि वितरण प्रणाली बेहतर हो और शिकायतों का समाधान तेजी से किया जा सके।
