कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 9 दिसंबर 2025 को लोकसभा में प्रधानमंत्री किसान योजना (PM-KISAN) और अन्य कृषि योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि PM-KISAN योजना फरवरी 2019 में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल ₹6,000/- की आर्थिक सहायता दी जाती है, जो तीन समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। इस योजना में पात्रता के लिए किसानों के पास उपजाऊ जमीन होना अनिवार्य है, जबकि कुछ उच्च आर्थिक स्थिति वाले किसान योजना से बाहर रखे गए हैं। अब तक सरकार ने इस योजना के तहत ₹4.09 लाख करोड़ से अधिक राशि 21 किस्तों में वितरित की है।
इसके अलावा, मंत्री ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) की जानकारी भी दी। यह योजना किसानों की फसलों को प्राकृतिक आपदाओं और अन्य जोखिमों से बचाने के लिए शुरू की गई है। इसके तहत किसानों को न्यूनतम प्रीमियम पर बीमा कवरेज मिलता है, जबकि शेष प्रीमियम केंद्र और राज्य सरकार मिलकर साझा करती हैं। हाल के वर्षों में योजना को और पारदर्शी बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जैसे राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP) का विकास, डिजिक्लेम मॉड्यूल के जरिए तेजी से दावा भुगतान, और CCE-Agri ऐप के माध्यम से फसल कटाई डेटा का इलेक्ट्रॉनिक अपलोड।
मंत्री ने यह भी बताया कि सरकार ने राष्ट्रीय FPO नीति बनाई है। इसके तहत देश में 10,000 से अधिक किसान उत्पादक संगठन (FPOs) के गठन और विकास के लिए दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं। नीति बनाने में सभी हितधारकों की राय को शामिल किया गया है।
इसके अलावा, सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM) लागू किया है। यह एक पैन-इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो किसानों को सीधे खरीदारों से जोड़ता है और बिचौलियों को हटाकर बेहतर कीमत और पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। e-NAM पर किसानों को रीयल-टाइम प्राइसिंग, ई-भुगतान और गुणवत्ता ग्रेडिंग की सुविधा मिलती है। इसके अलावा, किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन भी उपलब्ध है।
इन योजनाओं के माध्यम से सरकार का उद्देश्य किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, फसलों का सुरक्षा कवरेज देना और उन्हें बाजार तक सीधे पहुँच प्रदान करना है, ताकि उनके लाभ में वृद्धि हो और कृषि क्षेत्र में समग्र विकास हो सके।
