वक्फ विधेयक पर संयुक्त समिति प्रस्तावित कानून पर विचार-विमर्श के हिस्से के रूप में राज्य प्रतिनिधियों से मौखिक साक्ष्य रिकॉर्ड करने के लिए 26 और 27 दिसंबर को बैठकें करेगी. समिति 26 दिसंबर को कर्नाटक मध्य प्रदेश और राजस्थान तथा 27 दिसंबर को उत्तर प्रदेश, ओडिशा और दिल्ली के प्रतिनिधियों की सुनवाई करेगी.
गुरुवार को जेपीसी ने अपनी बैठक में लखनऊ और राजस्थान के मुस्लिम प्रतिनिधियों से मुलाकात की.
बैठक के बाद संसद की संयुक्त समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने एएनआई को बताया, “ख्वाजा मोइनुद्धीन चिश्ती भाषा विश्वविध्यालय, लखनऊ के पूर्व वीसी और राजस्थान वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष अपने प्रस्तावित संशोधन के साथ आए. इस पर सांसदों ने उनसे सवाल भी पूछे.”
समिति में राजस्थान वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष और राज्य मंत्री सैयद अबुबकर नकवी और ख्वाजा चिश्ती मोइनुद्दीन भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ के पूर्व कुलपति प्रोफेसर माहरुख मिर्जा शामिल थे. इससे पहले बुधवार को जेपीसी ने ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्यों के साथ बैठक की. समिति ने विधेयक पर बोर्ड के विचार सुन.
हाल ही में, लोकसभा ने वक्फ (संशोधन) विधेयक पर जेपीसी का कार्यकाल बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी और 2025 के बजट सत्र के अंत तक उनकी रिपोर्ट पेश करना अनिवार्य कर दिया.
