केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने इस साल के लिए 1 जुलाई से शुरू होने वाली कक्षा 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान बोर्ड ने अपने इस निर्णय की जानकारी दी है। साथ ही ये भी बताया है कि अब किस आधार पर स्टूडेंट्स को अंक दिए जाएंगे और रिजल्ट तैयार किए जाएंगे।
सीबीएसई और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से सॉलिसिटर जेनरल तुषार मेहता ने पक्ष रखा। वहीं, दिल्ली, ओडिशा और महाराष्ट्र सरकार की ओर से परीक्षा न कराए जाने की याचिका पर वकील ऋषि मल्होत्रा ने दलीलें पेश कीं।
मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ बैठक में बोर्ड के अधिकारियों ने कहा था कि 10वीं कक्षा का इंटरनल असेसमेंट से रिजल्ट तैयार करना आसान है। लेकिन 12वीं कक्षा के मामले में इस तरह रिजल्ट तैयार करने में दिक्कत आएगी। क्योंकि 12वीं कक्षा के आधार पर आईआईटी, मेडिकल समेत कई अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिला होता है। स्कूल के इंटरनल असेसमेंट में कई होनहार छात्र भी पीछे हो सकते हैं।
ये भी पढ़े : कर्नाटक में SSLC परीक्षा जारी, कोरोना के बीच 8.5 लाख से ज़्यादा बच्चे देंगे 3,209 सेंटरों में परीक्षा
इसलिए बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि कक्षा 12वीं के स्टूडेंट्स को दो विकल्प दिए जाएंगे। उन्हें स्कूल में हुए पिछली तीन परीक्षाओं में उनके परफॉर्मेंस के आधार पर अंक दिए जाएंगे। इसके अलावा उन्हें कुछ महीने बाद होने वाली इंप्रूवमेंट परीक्षा में शामिल होने का भी विकल्प दिया जाएगा। स्टूडेंट्स चाहें तो इंप्रूवमेंट एग्जाम देकर अपना स्कोर बेहतर कर सकेंगे।
वही सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ICSE बोर्ड ने भी कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। हालांकि ICSE छात्रों को बाद में परीक्षा लिखने का विकल्प देने के लिए सहमत नहीं है
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ICSE बोर्ड ने भी कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। हालांकि ICSE छात्रों को बाद में परीक्षा लिखने का विकल्प देने के लिए सहमत नहीं है। #COVID19 #CBSEBoardExams2020 #CBSE
— NewsMobile Samachar (@NewsMobileHindi) June 25, 2020
गौरतलब है कि फरवरी-मार्च में चल रही परीक्षाएं कोरोना महामारी के कारण स्थगित कर दी गई थीं। फिर सीबीएसई ने 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक परीक्षाएं कराए जाने की बात कही थी। इसके लिए विस्तृत डेटशीट भी जारी कर दी गई थी। लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गईं कि परीक्षाएं रद्द की जाएं। कई राज्य सरकारें भी इस पक्ष में थीं।
