वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद में आम बजट 2022-23 पेश किया. यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट है.
बड़ी घोषणाएं:
देश में डिजिटल यूनिवर्सिटी (Digital University) बनाई जाएगी, जो ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देने का काम करेगी.
रिजर्व बैंक (RBI) जल्द ही डिजिटल रूपी जारी करेगा, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा.
75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट (Digital Banking Unit) भी स्थापित की जाएंगी. सरकारी बैंकों द्वारा ये डिजिटल बैंक देश के 75 जिलों में स्थापित किए जाएंगे.
घर बैठे डिजिटल पासपोर्ट मंजूरी की प्रक्रिया को बढ़ावा देने की घोषणा की. वित्त वर्ष 2022-23 में (E Passport) जारी करने का विस्तार किया जाएगा.
वन क्लास वन टीवी चैनल के मिशन को आगे बढ़ाते हुए पीएम ई विद्या (PN E Vidya) 12 से बढ़ाकर 200 टीवी चैनलों तक ले जाने का ऐलान किया. इससे कक्षा 1-12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में भी शिक्षा व्यवस्था में मदद की जाएगी
वर्चुअल डिजिटल एसेट यानी डिजिटल संपत्ति (Virtual digital asset Tax) के हस्तांतरण पर 30 फीसदी टैक्स लगेगा. साथ ही डिजिटल एसेट के ट्रांसफर में एक फीसदी का टीडीएस लगेगा.
सरकार MSP पर खरीद के लिए 2.7 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगा. तिलहन को उत्पादन के लिए नई नीति बनाई जाएगी. आर्गेनिक यानी रसायनमुक्त खेती पर जोर दिया जाएगा.
कोऑपरेटिव टैक्स पर सरचार्ज को 12 से घटाकर 7 फीसदी किया गया है. इन सहकारी संस्थाओं पर न्यूनतम कर को 18.5 से घटाकर 15 फीसदी किया गया है.
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एनपीएस योगदान पर टैक्स कटौती की सीमा 18 से घटाकर 15 फीसदी की गई है. जीएसटी संग्रह जनवरी में 1.41 लाख करोड़ रुपये रहा.
नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर रियायती 15 फीसदी आयकर लगेगा, 31 माार्च 2024 के पहले स्थापित नई यूनिटों पर ये सौगात मिलेगा.
देश में स्टार्टअप पर टैक्स छूट अवधि को 3 से बढ़ाकर 4 साल किया गया है. 61,400 स्टार्टअप होंगे, देश के 75 फीसदी जिलों में अब कम से कम एक स्टार्टअप है.
एलटीसीजी टैक्स को 15 फीसदी तक सीमित करने से इसे एंजेल निवेशक 28.5 फीसदी से घटाकर 23 फीसदी किया जाएगा.
देश में अगले तीन साल में 400 नई वंदेभारत ट्रेनें (Vande Bharat Trains) शुरू की जाएंगी. रेलवे लघु उद्योग और कारोबारियों के लिए नई नीति सामने आएगी.
