नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं की मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत पूरे भारत में 40 स्थानों पर तलाशी ली. संघीय एजेंसी द्वारा इस मामले में छह सितंबर के बाद दूसरे दौर की छापेमारी की जा रही है. इससे पहले देश भर में करीब 45 जगहों पर छापेमारी की गई थी.
तेलंगाना के नेल्लोर और कथित तौर पर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और दिल्ली-एनसीआर के कुछ अन्य शहरों में शराब व्यवसायियों, वितरकों और आपूर्ति श्रृंखला नेटवर्क के परिसरों पर छापे मारे जा रहे हैं.
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और कुछ नौकरशाहों को सीबीआई की प्राथमिकी में आरोपी के रूप में नामित किया गया था, जो कि आबकारी नीति में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाने वाले ईडी के मामले का आधार है. आबकारी नीति को अब उलट दिया गया है.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने छापेमारी पर निशाना साधते हुए एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सीबीआई और ईडी “अनावश्यक रूप से सभी को परेशान कर रहे हैं” और अगर ऐसा चलता रहा, तो देश आगे नहीं बढ़ पाएगा, एक प्रेस को संबोधित करते हुए सम्मेलन.
केजरीवाल ने कहा, “उनके (भाजपा) नेताओं में से एक का कहना है कि यह 8,000 करोड़ रुपये का घोटाला है, एलजी कहते हैं कि यह 144 करोड़ रुपये का घोटाला है और सीबीआई की प्राथमिकी कहती है कि 1 करोड़ रुपये का घोटाला है. मुझे समझ नहीं आ रहा है कि शराब घोटाला क्या है.”
