कोरोना संकट के बीच केंद्र द्वारा राज्यों को बड़ी राहत, जारी की गई 8873 करोड़ की पहली किस्त

देश में कोरोना संकट के बीच भारत सरकार ने राज्यों को आज बड़ी राहत देने के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) के केंद्रीय हिस्से की पहली किस्त जारी कर दी है। पहली किस्त के रूप में केंद्र सरकार ने 8873.6 करोड़ रुपये सभी राज्यों के लिए जारी किए हैं।

1st instalment of Rs. 8873.6 crore for State Disaster Response Fund (SDRF) released in advance

Up to 50% of the SDRF amount can be used by the States for COVID-19 containment measures

Details here: https://t.co/kubLd20QlU

— PIB India (@PIB_India) May 1, 2021

जारी की गई राशि का 50% इस्तेमाल होगा कोरोना की रोकथाम के लिए।

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने आज इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि पहली क़िस्त जारी हो चुकी है । वित्त मंत्रालय की ओर से ये भी कहा गया कि साल 2021-22 के लिए एसडीआरएफ से राज्यों को मदद देने के लिए पहली किस्त जारी कर दी गई है। मंत्रालय ने कहा कि जारी की गई राशि का 50 फीसदी यानी 4436.8 करोड़ रुपये का इस्तेमाल राज्य कोविड-19 की रोकथाम के लिए कर सकते हैं। इसमें अस्पताल, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन उत्पादन व भंडारण संयंत्रों की लागत को पूरा करने के अलावा एम्बुलेंस सेवाओं को मजबूत करने, थर्मल स्कैनर, टेस्टिंग सेंटर और टेस्टिंग किट शामिल हैं।

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✅1st instalment of Rs. 8873.6 crore for State Disaster Response Fund (SDRF) released in advance
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— Ministry of Finance (@FinMinIndia) May 1, 2021

हर साल जून में जारी होती है पहली क़िस्त।

आपको बता दें कि सामान्य रूप से, एसडीआरएफ की पहली किस्त वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार जून के महीने में जारी की जाती है।

गृह मंत्रालय की सिफारिश पर जारी की गई है राशि।

केंद्रीय गृह मंत्रालय की सिफारिश पर 8873.6 करोड़ रुपये की राशि राज्यों को जारी की गई है। सामान्य रूप से, एसडीआरएफ की पहली किस्त वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार जून के महीने में जारी की जाती है, लेकिन इस बार यह पहले जारी की गई है। इतना ही नहीं वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान में ये भी कहा गया कि एसडीआरएफ के लिए ये पैसे सामान्य प्रक्रिया में ढील देते हुए जारी किए गए हैं। मंत्रालय ने कहा कि ये राशि पिछले वित्तीय वर्ष में राज्यों को दी गई राशि के इस्तेमाल के प्रमाण पत्र की प्रतीक्षा किए बिना ही जारी की गई है। यानी पिछले साल भी यही पैसा जो राज्यों को दिया गया था उसका कोई ब्यौरा केंद्र ने नहीं लिया है कि पिछले साल की वो राशि राज्य सरकारों ने कहा खर्च की है। अभी संकट को देखते हुए मदद के लिए ये राशि तुरंत रिलीज़ कर दी गयी है।

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