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तमिलनाडु में सरकार गठन पर सस्पेंस, राज्यपाल ने विजय से मांगा बहुमत का सबूत

Chennai: तमिलनाडुु में चुनावी जीत के बाद अभिनेता-राजनेता विजय और उनकी पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) के सामने अब सरकार गठन की चुनौती खड़ी हो गई है। राज्यपाल आरएन रवि अरलेकर ने विजय से बहुमत साबित करने के लिए 118 विधायकों के समर्थन का पत्र पेश करने को कहा है।

विजय ने बुधवार और गुरुवार को राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। हालांकि, राज्यपाल ने स्पष्ट किया कि केवल 108 सीटों के दम पर सरकार गठन संभव नहीं होगा और उन्हें बहुमत का आंकड़ा साबित करना पड़ेगा।

कांग्रेस और सहयोगी दलों के समर्थन पर नजर

TVK को कांग्रेस का समर्थन मिलने की संभावना जताई जा रही है। कांग्रेस ने कथित तौर पर “सांप्रदायिक ताकतों से दूरी” की शर्त पर समर्थन देने की बात कही है। इसके अलावा वाम दलों, वीसीके और कुछ क्षेत्रीय दलों से भी समर्थन की चर्चा चल रही है।

यदि सभी दल साथ आते हैं, तो विजय के गठबंधन के पास बहुमत से अधिक सीटें हो सकती हैं। हालांकि कुछ दल अभी भी अपने पुराने गठबंधनों में बने हुए हैं, जिससे राजनीतिक स्थिति पूरी तरह साफ नहीं हुई है।

बहुमत परीक्षण के लिए तैयार विजय

सूत्रों के अनुसार, विजय ने राज्यपाल से कहा है कि वह विधानसभा में शक्ति परीक्षण के लिए तैयार हैं। वहीं TVK कानूनी विकल्पों पर भी विचार कर रही है और जरूरत पड़ने पर अदालत का रुख कर सकती है।

AIADMK के साथ गठबंधन की अटकलें

तमिलनाडु की राजनीति में AIADMK और TVK के संभावित गठबंधन की चर्चाएं भी तेज हैं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि AIADMK के कुछ विधायक विजय के समर्थन में आ सकते हैं। हालांकि पार्टी नेताओं ने इन खबरों को खारिज किया है।

अगर AIADMK और TVK साथ आते हैं, तो दोनों दल मिलकर आराम से बहुमत हासिल कर सकते हैं। लेकिन BJP से AIADMK की नजदीकी को लेकर विजय सतर्क बताए जा रहे हैं।

रिजॉर्ट में रखे गए विधायक

सरकार गठन को लेकर जारी राजनीतिक हलचल के बीच TVK ने अपने विधायकों को चेन्नई के पास मामल्लापुरम के एक रिजॉर्ट में ठहराया है। माना जा रहा है कि पार्टी किसी भी राजनीतिक टूट-फूट से बचना चाहती है।

NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक, राज्यपाल फिलहाल समर्थन के ठोस आंकड़ों का इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद ही शपथ ग्रहण पर फैसला लिया जाएगा।

राष्ट्रपति शासन की भी चर्चा

राजनीतिक गलियारों में इस बात की भी चर्चा है कि यदि कोई दल स्पष्ट बहुमत साबित नहीं कर पाता, तो राज्यपाल विधानसभा को निलंबित कर राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं। हालांकि फिलहाल सभी दल सरकार गठन के समीकरण बैठाने में जुटे हैं।

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न्यूज़ मोबाइल ब्यूरो

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