चंडीगढ़ की एक जिला अदालत ने पंजाब रोडवेज के खिलाफ एक सख्त और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने विभाग के इंडस्ट्रियल एरिया स्थित वर्कशॉप को कुर्क (Attach) करने के आदेश जारी किए हैं। यह कड़ी कार्रवाई एक सेवानिवृत्त कर्मचारी के वेतन और पेंशन लाभों को जारी करने में विभाग की लगातार विफलता के कारण की गई है।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला 63 वर्षीय पूर्व कंडक्टर अशोक कुमार से जुड़ा है। कुमार को एक पुराने मामले में 2014 में बठिंडा की एक अपीलीय अदालत ने सभी आरोपों से बरी कर दिया था। इसके बाद, लगभग 18 महीने पहले अदालत ने पंजाब रोडवेज को आदेश दिया था कि कुमार का बकाया वेतन, पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ तुरंत जारी किए जाएं।
विभाग की लापरवाही पर कोर्ट की सख्ती
अदालत के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद, पंजाब रोडवेज ने भुगतान करने में कोई सक्रियता नहीं दिखाई। बार-बार आदेशों की अवहेलना और नॉन-कॉम्प्लायंस (Non-compliance) को देखते हुए, अदालत ने अब विभाग की संपत्ति (वर्कशॉप) को कुर्क करने का कठोर कदम उठाया है। अदालत ने चेतावनी भी दी है कि यदि अब भी निर्देशों का पालन नहीं किया गया, तो भविष्य में और भी अधिक दंडात्मक और दमनकारी कदम उठाए जा सकते हैं।
कर्मचारियों के अधिकारों की जीत
कानूनी जानकारों का मानना है कि यह आदेश सरकारी विभागों के लिए एक कड़ा संदेश है जो अदालती फैसलों को हल्के में लेते हैं। यह सेवानिवृत्त कर्मचारियों के उन अधिकारों की रक्षा करता है जिन्होंने अपना पूरा जीवन विभाग की सेवा में बिताया है। अशोक कुमार की यह कानूनी लड़ाई अब एक उदाहरण बन गई है कि न्याय में देरी हो सकती है, लेकिन वह संभव है।
