नई दिल्ली, 31 जनवरी 2026: देश का आर्थिक भविष्य तय करने वाला केंद्रीय बजट 2026-27 रविवार को सुबह 11 बजे संसद में पेश किया जाएगा, जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार नौवीं बार बजट पेश करेंगी.
वैश्विक दबाव के बीच घरेलू सुधारों पर भरोसा
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए कड़े टैरिफ से उत्पन्न वैश्विक उथल-पुथल के बावजूद, भारतीय अर्थव्यवस्था ने मजबूती दिखाई है. वित्त वर्ष 2025-26 में देश की जीडीपी वृद्धि 7.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है.
विश्लेषकों का मानना है कि सरकार इस बार राजकोषीय अनुशासन और संरचनात्मक सुधारों पर विशेष ध्यान देगी. एसबीआई रिसर्च ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.2 प्रतिशत पर रहने का अनुमान लगाया है, जो चालू वर्ष के 4.4 प्रतिशत के लक्ष्य से कम है.
कर कटौती के बाद सीमित राजकोषीय गुंजाइश
पिछले वर्ष प्रत्यक्ष करों में कटौती और जीएसटी दरों में कमी के बाद सरकार के पास उपभोग को बढ़ावा देने के लिए सीमित विकल्प बचे हैं. बार्कलेज की अर्थशास्त्री आस्था गुडवानी ने कहा कि 2026-27 में उपभोग प्रोत्साहन की घोषणा के लिए पर्याप्त जगह नहीं है.
स्टैंडर्ड चार्टर्ड की भारतीय आर्थिक शोध प्रमुख अनुभूति साहय के अनुसार, सरकार निजी पूंजी आकर्षित करने के लिए नियामक सरलीकरण और संरचनात्मक सुधारों को प्राथमिकता देने की संभावना है.
ऋण-से-जीडीपी अनुपात पर फोकस
सरकार ने 31 मार्च 2031 तक केंद्रीय ऋण को जीडीपी के लगभग 50 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य रखा है, जो वर्तमान में 56 प्रतिशत के आसपास है. स्टैंडर्ड एंड पूअर्स ने हाल ही में भारत की दीर्घकालिक साख रेटिंग को ‘बीबीबी-‘ से बढ़ाकर ‘बीबीबी’ कर दिया है, जो राजकोषीय अनुशासन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.
पूंजीगत व्यय और उधारी योजना
वित्त वर्ष 2026-27 में पूंजीगत व्यय 12 लाख करोड़ रुपये से अधिक होने की उम्मीद है, जो चालू वर्ष के 11.2 लाख करोड़ रुपये से अधिक है. सकल उधारी 16.3 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है.
निवेश और विनिर्माण को बढ़ावा
निजी निवेश को पुनर्जीवित करने के लिए, सरकार ने हाल के महीनों में कई सुधार किए हैं, जिनमें श्रम कानूनों का व्यापक सुधार और परमाणु क्षेत्र के कुछ हिस्सों को खोलना शामिल है.
रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, बजट में रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश नियमों में ढील की उम्मीद है. रक्षा खर्च में लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है, जो हाल के वर्षों में सबसे बड़ी वृद्धि होगी.
ऐतिहासिक रविवार
यह पहली बार है जब स्वतंत्र भारत के इतिहास में बजट रविवार को पेश किया जा रहा है. 2017 से हर साल 1 फरवरी को बजट पेश करने की परंपरा रही है.
आर्थिक सर्वेक्षण की मुख्य बातें
29 जनवरी को संसद में पेश आर्थिक सर्वेक्षण में वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच घरेलू मांग पर ध्यान केंद्रित करने की सिफारिश की गई है. भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 16 जनवरी 2026 तक 11 महीने से अधिक के आयात को कवर करता है.
