भारत सरकार ने सोमवार को एक कड़े शब्दों वाला बयान जारी कर वाशिंगटन और यूरोपीय संघ के दोहरे रवैये पर सवाल उठाया. विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा कि भारत का तेल आयात राष्ट्रीय हितों और ऊर्जा सुरक्षा के मद्देनजर होता है और उसने पश्चिमी शक्तियों के “अनुचित” दबाव को खारिज कर दिया. यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के कुछ घंटों बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत “भारी मात्रा में” रूसी तेल खरीद रहा है और उसे “बड़े मुनाफे” के लिए खुले बाजार में बेच रहा है.
विदेश मंत्रालय का वक्तव्य – मुख्य बातें
- विदेश मंत्रालय (MEA) द्वारा जारी एक बयान में बताया गया है कि यूक्रेन संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा प्रवाह बाधित होने के बाद भारत ने रियायती दरों पर रूसी तेल खरीदना शुरू कर दिया. जैसे-जैसे पारंपरिक आपूर्तिकर्ताओं ने अपना ध्यान यूरोप की माँग को पूरा करने पर केंद्रित किया, भारत ने अपनी ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए रूस की ओर रुख किया.
- मंत्रालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि उस समय अमेरिका ने वास्तव में “ऐसे आयातों को प्रोत्साहित किया था”, और उन्हें “वैश्विक ऊर्जा बाजार स्थिरता को मजबूत करने” के साधन के रूप में देखा था.
- विदेश मंत्रालय ने यह भी बताया कि भारत की आलोचना करने वाले देश स्वयं रूस के साथ व्यापार करते हैं. हालाँकि, भारत के विपरीत, जहाँ ऐसा व्यापार एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आवश्यकता है, उनके लेन-देन में ऐसा कोई औचित्य नहीं है और यह “एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय बाध्यता भी नहीं है”.
- मंत्रालय के बयान में आगे बताया गया कि भारतीय उपभोक्ताओं के लिए किफायती और पूर्वानुमानित ईंधन मूल्य सुनिश्चित करने के लिए रूस से भारत का ऊर्जा आयात आवश्यक है. वैश्विक बाज़ार की स्थिति के कारण यह एक अनिवार्य आवश्यकता है.
- वैश्विक व्यापार प्रथाओं में असमानता को उजागर करते हुए, मंत्रालय ने बताया कि यूरोपीय संघ ने रूस के साथ महत्वपूर्ण आर्थिक संबंध बनाए रखे हैं. 2024 में, यूरोपीय संघ-रूस द्विपक्षीय वस्तु व्यापार 67.5 बिलियन यूरो तक पहुँच गया, जबकि 2023 में सेवाओं का व्यापार 17.2 बिलियन यूरो होने का अनुमान है, जो भारत की सार्वजनिक आलोचना के बावजूद जारी व्यावसायिक जुड़ाव को रेखांकित करता है.
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