विदेश मंत्रालय (MEA) द्वारा गुरुवार को साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, 2024 में दो लाख से ज़्यादा भारतीयों ने अपनी नागरिकता छोड़ी. हालाँकि यह संख्या काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन 2023 में अपनी भारतीय नागरिकता छोड़ने वाले 2.16 लाख लोगों की तुलना में इसमें थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है.
विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने भारतीयों द्वारा नागरिकता त्यागने की प्रवृत्ति के बारे में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में राज्यसभा में ये आंकड़े प्रस्तुत किए.
सरकार द्वारा साझा किया गया वर्षवार विवरण पिछले छह वर्षों में उतार-चढ़ाव दर्शाता है:
- 2024: 2,06,378
- 2023: 2,16,219
- 2022: 2,25,620
- 2021: 1,63,370
- 2020: 85,256
- 2019: 1,44,017
हालाँकि 2020 में महामारी के कारण आई गिरावट के बाद संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, लेकिन मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि ये आँकड़े 2019 के बाद से लगातार वृद्धि का रुझान नहीं दर्शाते हैं. 2024 के आँकड़े 2023 और 2022 की तुलना में कम हैं, लेकिन महामारी-पूर्व के स्तर से काफ़ी ज़्यादा हैं.
नागरिकता त्याग प्रक्रिया
यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार नागरिकता त्याग की अनुमति देने से पहले आवेदनों का पूरी तरह से सत्यापन करती है, विदेश मंत्रालय ने मौजूदा प्रक्रिया की जानकारी दी.
आवेदकों को आधिकारिक पोर्टल https://www.indiancitizenshiponline.nic.in के माध्यम से एक औपचारिक घोषणापत्र, अपने भारतीय पासपोर्ट सहित संबंधित दस्तावेज़ों के साथ प्रस्तुत करना होगा. प्रस्तुत करने के बाद, जानकारी पृष्ठभूमि सत्यापन के लिए विभिन्न विभागों को भेजी जाती है, जो 30 दिनों के भीतर पूरी होनी चाहिए.
मंजूरी मिलने के बाद, आमतौर पर पावती मिलने के एक महीने के भीतर, ऑनलाइन एक त्याग प्रमाणपत्र जारी किया जाता है.
सरकार ने त्यागपत्र के लिए कोई विशेष कारण नहीं बताया है. पिछले बयानों में, अधिकारियों ने कहा है कि भारतीय नागरिकता छोड़ने वाले अधिकांश व्यक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम सहित उन देशों की नागरिकता प्राप्त करने के बाद ऐसा करते हैं जो दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देते हैं.
