Article 370 खत्म होने के पांच साल पूरे, जम्मू और कश्मीर में कड़ी सुरक्षा के इंतजाम, रैली का आयोजन

जम्मू और कश्मीर: 5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर में Article 370 हटाने की पांचवी वर्षगांठ के मौके पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं. इस दिन को मनाने के लिए जम्मू और कश्मीर BJP यूनिट ‘एकात्म महोत्सव’ रैली का आयोजन कर रही है. इस अवसर पर अधिकारियों ने जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा बढ़ा दी है और काफिला चलाने पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए हैं.

इन आदेशों के तहत अमरनाथ तीर्थयात्रियों को ले जाने वाले काफिलों को बेस कैम्पों के बीच यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. हालांकि, अमरनाथ यात्रा मार्ग और राष्ट्रीय राजमार्ग पर रोड क्लियरिंग ड्यूटी के लिए जिम्मेदार टीमों को सक्रिय रूप से मौजूद रहने के आदेश हैं.

5 अगस्त 2019 को, केंद्र सरकार ने Article 370 को रद्द कर दिया था, जिसमें जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था. इस कदम के साथ जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम को लागू किया गया, जिसने पूर्व राज्य को दो Union Territories लद्दाख और जम्मू & कश्मीर में विभाजित कर दिया.

क्या है Article 370?

Article 370 को 17 अक्टूबर 1949 को अपनाया गया था और यह भारतीय संविधान का हिस्सा था जब यह 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ. Article 370 का उद्देश्य जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति को मान्यता देना था, जिससे जम्मू और कश्मीर को अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक स्वायत्तता और विशेष अधिकार मिले.

मुख्य प्रावधान:

1. Autonomy: Article 370 ने जम्मू और कश्मीर को उच्च स्तर की autonomy प्रदान की. राज्य का अपना संविधान था और यह विदेश के मामलों, रक्षा, वित्त और संचार को छोड़कर सभी मामलों पर कानून बना सकता था, जो भारतीय सरकार के अधिकार क्षेत्र में थे.
2. Article 35A: यह Article 370 के तहत एक प्रावधान था जो जम्मू और कश्मीर की विधानसभा को राज्य के स्थायी निवासियों की परिभाषा देने और उन्हें विशेष अधिकार और सुविधाएं प्रदान करने की अनुमति देता था.

परिवर्तन और रद्दीकरण:

• 1963: पहला महत्वपूर्ण बदलाव 1963 में हुआ जब भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने घोषित किया कि भारतीय संविधान के कुछ प्रावधान, जैसे मौलिक अधिकार, जम्मू और कश्मीर पर लागू होंगे.
• 1990s: 1990 के दशक में कश्मीर में उग्रवाद के दौरान, विशेष प्रावधानों पर गहन समीक्षा और चर्चा हुई.
• 5 अगस्त 2019: भारतीय सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व में, राष्ट्रपति आदेश और जम्मू और कश्मीर Reorganization Act के माध्यम से Article 370 को रद्द कर दिया. इस कदम ने जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त कर दिया और राज्य को दो Union Territories जम्मू & कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया.