मुंबई: एकनाथ शिंदे सरकार ने मंगलवार दोपहर मराठा आरक्षण विधेयक पेश किया, जिसे विधानसभा ने पारित कर दिया है. अब यह बिल विधान परिषद में रखा जाएगा, जिससे पास होने और फिर राज्यपाल की मुहर के बाद महाराष्ट्र के मराठा समुदाय की लंबे वक्त से चली आ रही मांग पूरी हो जाएगी.
महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (MSBCC) की रिपोर्ट और ड्राफ्ट बिल मंगलवार दोपहर महाराष्ट्र विधानमंडल के एक दिवसीय विशेष सत्र में पेश किया गया. इस सत्र का मुख्य एजेंडा मराठा आरक्षण को मंजूरी देना है.
मराठा समुदाय के लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 10 फीसदी का आरक्षण मिलेगा. विधानसभा के विशेष सत्र में यह विधेयक सर्वसम्मति से पास हो गया. वहीं मराठा आरक्षण विधेयक विधानसभा से पारित होते ही लोगों में लोग जश्न मनाने लगे. महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर भी लोग ढोल मंजीरे के साथ जश्न मनाते हुए नजर आए. महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि विपक्षी दलों की भी यही राय है कि मराठा समुदाय को आरक्षण दिया जाए.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की गठबंधन सरकार ने मंगलवार को 10 प्रतिशत मराठा कोटा के जिस विधेयक को मंजूरी दी है, वह तत्कालीन देवेंद्र फड़नवीस सरकार द्वारा पेश किए गए सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग अधिनियम, 2018 के समान है. एक दशक में यह तीसरी बार है जब राज्य ने मराठा कोटा के लिए कानून पेश किया है. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विधानसभा में कहा कि मैं राज्य का सीएम हूं और सभी के आशीर्वाद से काम करता हूं. हम जाति या धर्म के आधार पर नहीं सोचते हैं. हमारे प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं सबका साथ, सबका विकास.
