नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट मीटिंग के बाद संवाददाता सम्मेलन में जानकारी देते हुए कहा, कि केंद्र सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी है और इसके तहत देश में सस्ते दर पर ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन पर इंसेटिव दिया जाएगा.
मंत्री अनुराग ठाकुर ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, PM मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं…आज नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी. साथ ही भारत ग्रीन हाइड्रोजन का ग्लोबल हब बनेगा, जहां प्रतिवर्ष 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन होगा.
#PMModi के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं…आज नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी। भारत ग्रीन हाइड्रोजन का ग्लोबल हब बनेगा। प्रतिवर्ष 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन होगा: केंद्रीय मंत्री @ianuragthakur pic.twitter.com/SxIXFNxUUE
— NewsMobile Samachar (@NewsMobileHindi) January 4, 2023
उन्होंने आगे कहा, कि 60-100 गीगावाट की इलेक्ट्रोलाइजर क्षमता को तैयार किया जाएगा. इलेक्ट्रोलाइजर की मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन पर 17,490 करोड़ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. वहीं ग्रीन हाइड्रोजन के हब को विकसित करने के लिए 400 करोड़ का प्रावधान किया है.
नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए 19,744 करोड़ रुपए की मंजूरी आज दी गई है. इस मिशन से 8 लाख करोड़ रुपए का सीधा निवेश होगा. 6 लाख नौकरियां इससे मिलेंगी. 50 मिलियन टन ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कम किया जाएगा.
इसके साथ ही उन्होंने कहा, 382 मेगावाट के सुन्नी बांध हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश के लिए मंजूर किया गया है. 2,614 करोड़ रुपए की लागत इसमें आएगी. ये सतलुज नदी पर बनेगा.
