नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 को लेकर हो रही सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में जम्मू-कश्मीर में चुनाव कराए जाने को लेकर बड़ी बात कही है. केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि वह जम्मू-कश्मीर में किसी भी समय चुनाव कराने के लिए तैयार है.
अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाएं SC के मामले में केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह जम्मू-कश्मीर में किसी भी समय चुनाव के लिए तैयार हैं।
केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि तीन चुनाव होने हैं। पहली बार त्रिस्तरीय… pic.twitter.com/Ouck0Y9BYy
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 31, 2023
केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अभी तक मतदाता सूची को अपडेट करने की प्रक्रिया चल रही थी, जो अब काफी हद तक खत्म हो चुकी है.
केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि तीन चुनाव होने हैं. पहली बार त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था लागू की गई है. सबसे पहले चुनाव पंचायतों के होंगे. लेह हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव खत्म हो गए हैं और कारगिल के लिए सितंबर में चुनाव होंगे.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं में 45.2 फीसदी की कमी आई है. मैं 2018 की स्थिति की तुलना 2023 की स्थिति से कर रहा हूं. वहीं घुसपैठ में 90.2 फीसदी की कमी आई है. ये सभी आंकड़े बताते हैं कि जम्मू-कश्मीर में हालात बेहतर हो रहे हैं.
कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं में 45.2 फीसदी की कमी आई है. मैं 2018 की स्थिति की तुलना 2023 की स्थिति से कर रहा हूं. वहीं घुसपैठ में 90.2 फीसदी की कमी आई है. ये सभी आंकड़े बताते हैं कि जम्मू-कश्मीर में हालात बेहतर हो रहे हैं.