प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले लिए गए जिसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दी। उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से जम्मू कश्मीर के लिए राजभाषा विधेयक लाया गया है। इसके अलावा सरकारी अफसरों की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए कर्मयोगी योजना को मंजूरी दी गई है।
जम्मू-कश्मीर के लिए राजभाषा बिल हुआ पास
प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि जम्मू-कश्मीर के लिए राजभाषा विधेयक लाने का फैसला हुआ है, जिसमें हिन्दी-उर्दू-डोगरी-कश्मीरी-अंग्रेजी भाषाएं शामिल रहेंगी.
प्रेस वार्ता में केंद्रीय मंत्री श्री @DrJitendraSingh जी ने कहा कि #JammuKashmir में #Dogri, #हिंदी व #कश्मीरी को आधिकारिक भाषाओं के रूप में शामिल करने का फ़ैसला बहुत दिनों लंबित सार्वजनिक मांग को देखते हुए किया गया है।#CabinetDecision @PMOIndia #CivilService4NewIndia pic.twitter.com/fZrscWw4Ng
— Dr Harsh Vardhan (@drharshvardhan) September 2, 2020
केंद्रीय मंत्री के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर राज्य से इसकी काफी दिनों से मांग थी, जिसे अब पूरा किया गया है. इस विधेयक को संसद से पटल पर पेश किया जाएगा. प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि इसके साथ ही तीन नए MoU को मंजूरी दी गई है, जिनमें जापान-वस्त्र मंत्रालय के बीच हुआ समझौता भी शामिल है.
कर्मयोगी योजना को मिली मंजूरी।
केंद्रीय मंत्री ने ब्रीफिंग करते हुए बताया कि, पिछले सप्ताह सरकारी नौकरी में भर्ती के लिए अलग-अलग टेस्ट की प्रक्रिया को हटाने और इसके लिए एक ही टेस्ट लेने की बात हुई। आज कैबिनेट ने कर्मयोगी योजना को मंजूरी दी है, जो सरकारी अफसरों के काम को बढ़िया करने के लिए काम करेगी। ये सरकार की ओर से अधिकारियों की क्षमता को बढ़ाने की सबसे बड़ी योजना है।
पहले यह पूरी प्रक्रिया नियम आधारित थी जो अब कार्य आधारित होगी #MissionKarmayogi सिविल सेवकों की दक्षताओं के विकास के लिए ई-लर्निंग पर होगा फोकस : केंद्रीय मंत्री @DrJitendraSingh#CivilService4NewIndia #CabinetDecisions https://t.co/imw91Rve4V
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कर्मयोगी योजना के तहत सिविल सर्विस के लोगों के लिए नई तकनीक और उनकी क्षमता पर ध्यान देने की कोशिश की जाएगी। जिसके लिए व्यक्तिगत स्तर से लेकर संस्थागत स्तर तक विकास करने पर जोर दिया जाएगा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने #MissionKarmayogi को दी मंजूरी,
यह मिशन National Programme for civil services capacity building (NPCSCB) के तहत चलाया जायेगा।#MissionKarmayogi #CivilService4NewIndia #CabinetDecisions https://t.co/ll1pfRoEhI
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उन्होंने कहा कि डीओपीटी के सचिव ने बताया कि इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एक एचआर काउंसिल का गठन किया जाएगा, जिसका काम पूरे मिशन के तहत नियुक्ति पर निर्णय लेना होगा। साथ ही इस योजना के लिए एक बड़े स्तर पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा।
सिविल सेवकों की दक्षता विकसित करने के लिए छह स्तंभों पर आधारित होगा #MissionKarmayogi#CivilService4NewIndia #CabinetDecisions https://t.co/1HqmAYF5m2
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इसके अलावा तीन एमओयू को मंजूरी दी है। इनमें से एक वस्त्र मंत्रालय और जापान के बीच गुणवत्ता मूल्यांकन पद्धति के लिए, दूसरा खनन मंत्रालय और फिनलैंड के बीच और तीसरा ऊर्जा मंत्रालय और डेनमार्क के बीच है।
केंद्रीय मंत्री श्री @PrakashJavdekar जी ने बताया कि #Cabinet ने 3 #MoUs को भी मंज़ूरी दी है।इनमें से एक @TexMinIndia और #Japan के बीच गुणवत्ता मूल्यांकन पद्धति के लिए, दूसरा @MinesMinIndia और #Finland के बीच और तीसरा @mnreindia और #Denmark के बीच है।#CivilService4NewIndia pic.twitter.com/U0Llq4aOew
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