Hindi Newsportal

उत्तर प्रदेश में कोरोना के नए वेरिएंट BF.7 को लेकर योगी सरकार ने जारी किए निर्देश

0 270

उत्तर प्रदेश: चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका में बढ़ते कोविड मामलों के मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार एक्शन मोड पर आ गई है. योगी आदित्यनाथ की अगुवाही में सरकार ने कोविड को लेकर प्रदेश में कड़े निर्देश जारी कर दिए हैं.

 

कोरोना से बचने के लिए पहले से सतर्क रहते हुए उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर सभी पुलिसकर्मियों को मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है, साथ ही सैनिटाइजर का उपयोग भी अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिए गए हैं. पुलिस कर्मियों को शत-प्रतिशत टीकाकरण कराने के निर्देश भी दिए गए हैं.

 

इतना ही नहीं उत्तर प्रदेश की हालत पहले कि भांति दूबर न हो इसलिए लखनऊ PGI के निदेशक ने PGI में मरीजों, तीमारदारों को मास्क होने पर ही एंट्री के निर्देश जारी किए हैं. स्वास्थ्यकर्मियों और सफाई कर्मियों के लिए भी मास्क अनिवार्य किए गए हैं.

 

आपको बता दें कि गुरुवार को सीएम योगी ने कोरोना की समीक्षा बैठक बुलाकर राज्य में कोरोना के न‍ियंत्रण और न‍िगरानी बढ़ाए जाने के साथ ही कोव‍िड वैक्‍सीनेशन में तेजी लाने के न‍िर्देश द‍िए हैं. इस बैठक में सीएम योगी और ड‍िप्‍टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत कई अन्‍य मंत्री शामिल हुए.

 

बैठक के बाद सीएम योगी ने ट्वीट कर लिखा कि कर लिखा, “बच्चों, बुजुर्गों व गंभीर रोग से ग्रसित लोगों का विशेष ध्यान रखें. भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक स्थलों पर मास्क के प्रति लोगों को जागरूक करें. यूपी सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु सभी संभव प्रयास निरंतर जारी हैं. आपकी सुरक्षा हमारी शीर्ष प्राथमिकता है. विभिन्न देशों में कोरोना संक्रमण फिर से बढ़ने का समाचार प्राप्त हो रहा है.”

 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को निर्देश दिए हैं कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करवाएं और अस्पतालों, बस, रेलवे स्टेशन, बाजारों जैसे भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क लगाए जाने के लिए लोगों को जागरूक करें. कोविड की बदलती परिस्थितियों पर सूक्ष्मता से नजर रखी जाए. चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग बेहतर समन्वय के साथ तैयारी करें. राज्य स्तरीय स्वास्थ्य सलाहकार समिति के परामर्श के अनुसार आगे की नीति तय की जाएगी. स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार से सतत संपर्क-संवाद बनाए रखें.