बीबीसी डॉक्यूमेंट्री विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, SC ने केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस, 3 हफ़्तों में मांगा जवाब
बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज शुक्रवार को सुनवाई की। कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों से संबंधित BBC डॉक्यूमेंट्री को सेंसर करने से रोकने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया। साथ अगले तीन हफ्ते में केंद्र सरकार से जवाब देने को कहा। इस मामले पर सुनवाई अब अप्रैल में होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों से संबंधित BBC डॉक्यूमेंट्री को सेंसर करने से रोकने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया। SC ने केंद्र से तीन हफ्ते में जवाब मांगा है। pic.twitter.com/qPyrJLx6Bd
— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 3, 2023
इससे पहले 30 जनवरी को शीर्ष अदालत ने कहा था कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 2002 के गुजरात दंगों पर बीबीसी की विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री को बैन करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर भी अगले सोमवार को सुनवाई करेगी।
गौरतलब है कि 21 जनवरी को केंद्र सरकार ने विवादास्पद बीबीसी डॉक्यूमेंट्री “इंडिया: द मोदी क्वेश्चन” को देश में प्रतिबंधित कर दिया था। हालांकि, कई शिक्षण संस्थानों में छात्र संगठनों ने डॉक्यूमेंट्री के प्रदर्शन को लेकर हंगामा किया है, जिस पर विवाद की स्थिति भी पैदा हुई है।
दरअसल, बताया जा रहा है कि इस डॉक्यूमेंट्री में साल 2002 गुजरात दंगों के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका पर सवाल उठाए गए थे। डॉक्यूमेंट्री में दावा किया गया है कि यह गुजरात दंगों के दौरान की गई कुछ पहलुओं की जांच रिपोर्ट का हिस्सा है। वहीं केंद्र सरकार ने इसे प्रोपेगेंडा बताया है.
बता दें कि डॉक्यूमेंट्री के सार्वजानिक होते ही केंद्र सरकार ने इसे शेयर करने वाले यूट्यूब वीडियो और ट्विटर लिंक को ब्लॉक करने का आदेश दिया था। यूट्यूब वीडियो और ट्विटर पोस्ट को हटाने के सरकार के फैसले की विपक्षी पार्टी की तरफ से जमकर विरोध किया गया और इसे सेंसरशिप कहा गया।
