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तमिलनाडु चुनाव : AIADMK ने जारी किया घोषणा पत्र, फ्री वाशिंग मशीन और परिवार के एक मेंबर को सरकारी नौकरी सहित ये है मेनिफेस्टों में वादें

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देश में कई राज्यों में होने वाले चुनावों के मद्देनज़र कई पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है और इसीलिए सभी पार्टिया अपने – अपने मेनिफेस्टों में कई चुनावी वादों को पूरा करने का भी दावा कर रही है। इसी क्रम में सत्तारूढ़ ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (AIADMK) ने बीते दिन तमिलनाडु के 6 अप्रैल के विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है। AIADMK ने अपने चुनावी घोषणापत्र यानी (Manifesto) में तमाम लुभावने चुनावी वादें तो किये है साथ ही भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी अन्नाद्रमुक ने कहा कि वह केंद्र सरकार से नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी (CAA) को रद्द करने और शिक्षा को संविधान की समवर्ती सूची से राज्य की सूची में लाने को लेकर आग्रह करेगी।

इतना ही नहीं, इसके अलावा AIADMK ने अपने चुनावी घोषणापत्र में हर परिवार को हर साल 6 रसोई गैस फ्री देने, हर परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी, भारत में रह रहे तमिल शरणार्थियों को दोहरी नागरिकता और आवासीय परमिट प्रदान करवाना, किसानों को 7,500 रुपये की वार्षिक सहायता देने समेत कई वादे किए हैं।

AIADMK के घोषणापत्र में क्या है वादें ?
  • हर साल 6 रसोई गैस फ्री देने का वादा.
  • अम्मा वाशिंग मशीन वितरण का दावा.
  • किसानों को 7,500 रुपये की वार्षिक सहायता.
  • केंद्र से भारत में रह रहे तमिल शरणार्थियों को दोहरी नागरिकता और आवासीय परमिट प्रदान करवाना.
  • हिंदू मंदिरों की तीर्थ यात्रा करने जाने वालों लोगों को 25 हजार से एक लाख रुपये की मदद देने.
  • फ्यूल के दामों को कम करना.
  • नीट पेपर (NEET) पर रोक लगाना.
  • ग्रेजुएशन करने वाली पहली पीढ़ी को सरकारी नौकरी में प्राथमिकता देना.

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  • प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन लागू करने और छोटे किसानों को रिजरवेशन देने के वादे
  • मैटरनिटी लीव का समय 9 महीने से बढ़ाकर 1 साल करना.
  • हर परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी.
  • नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) को रद्द करवाना.
  • शिक्षा को संविधान की समवर्ती सूची से राज्य की सूची में लाना.
  • अम्मा आवास योजना के तहत ग्रामीण और शहरी इलाकों में जिनके पास मकान नहीं हैं, उन्हें मकान उपलब्ध कराना.
  • परिवार की राशन कार्ड धारक महिला प्रमुख के खाते में 1500 रुयये का आवंटन.
  • शहरी बसों में यात्रा करने वाली महिलाओं को किराए में 50 प्रतिशत छूट.
  • वृद्धावस्था पेंशन 2000 रुपये.
  • एजुकेशन लोन माफ होगा.
  • सिटी बसों में महिलाओं को 50 फीसदी छूट.
  • 100 दिन की कार्य योजना को बढ़ाकर 150 दिन करना.
  • ऑटो रिक्शा खरीदने के लिए सब्सिडी के रूप में 25000 रुपये.

बता दे तमिलनाडु में केवल 1 चरण में ही वोट डाले जाएंगे और ये वोटिंग 6 अप्रैल होगी और 2 मई को काउंटिंग होगी।

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