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अब सहकारी बैंक RBI के होंगे अधीन, शिशु ऋणों पर ब्याज में भी मिलेगी 2% की छूट, कैबिनेट में लिए गए ये अहम फ़ैसले

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को इस बात की जानकारी दी। जावड़ेकर ने बताया कि केंद्रीय कैबिनेट ने एक अध्यादेश पारित किया है। अध्यादेश पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद सभी तरह के सहकारी बैंक आरबीआई के निगरानी के दायरे में आ गए हैं।

उन्होंने साथ ही कहा कि मुद्रा लोन 18 से 20 करोड़ लोगों को मिले। यह एक तरह से दुनिया का सबसे बड़ा स्मॉल लोन प्रोग्राम है। इसके अंतर्गत 50 हजार रुपये के लोन को शिशु लोन कहते हैं। 9 करोड़ 37 लाख लोगों ने यह शिशु लोन लिया है। इस तरह का लोन लेने वालों को ब्याज में दो फीसद की छूट मिलेगी। यह एक जून, 2020 से लागू होगी और 31 मई 2021 तक चलेगी. इस पर सरकार 1540 करोड़ रुपए का खर्च होगा.

कुशीनगर में खुलेगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट

जावड़ेकर ने कहा, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट को खोलने का फैसला किया गया है. कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर काम जारी है. एयरपोर्ट पर 3 किलोमीटर एयरस्ट्रिप बन चुकी है. इससे यहां बड़े-बड़े विमान आसानी से उतर सकेंगे, बुद्धिस्ट सर्किट के तहत इसका महत्व बढ़ जाएगा. इस एयरपोर्ट की वजह से बौद्ध धर्म के अनुयायियों को कुशीनगर आने में आसानी होगी.

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अब 1,540 सहकारी बैंक आ जाएंगे RBI के तहत
कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया- अब 1,540 सहकारी बैंक RBI के तहत आ जाएंगे. जावड़ेकर ने बताया कि 1482 ग्रामीण सहकारी बैंक और 58 सहकारी बैंकों को आरबीआई के दायरे में लाया जाएगा. इससे 8.6 करोड़ खाताधारकों की चिंताएं दूर होंगी. उन्हें भरोसा होगा कि आरबीआई के दायरे में आने से इन बैंकों में जमा 4.84 लाख करोड़ की रकम सुरक्षित रहेगी.

पशुधन विकास के लिए 15 हजार करोड़ रुपए का कार्यक्रम
पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग मंत्री गिरिराज सिंह कहा कि सरकार पशुधन विकास के लिए 15 हजार करोड़ रुपए का कार्यक्रम शुरू किया है. पशुपालन इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए एनिमल हस्बैंडरी डेवलपमेंट फंड (Animal Husbandry Infrastructure Development Fund) को मंजूरी दी गई है. इसके तहत सरकार ब्याज में 3% की छूट देगी. इसमें स्टार्टअप को अपनी तरफ से सिर्फ 10 फीसदी पूंजी लगानी होगी. बाकी 90 फीसदी लोन सरकार देगी. इससे इस सेक्टर में 35 लाख नए रोजगार पैदा होंगे.

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