केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में विपक्ष को जवाब देते हुए कहा कि मतदाता सूची की Special Intensive Revision (SIR) पर संसद में चर्चा नहीं हो सकती, क्योंकि यह पूरी तरह चुनाव आयोग (ECI) का विषय है। शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष SIR को लेकर इसलिए परेशान है, क्योंकि इस प्रक्रिया में “अवैध प्रवासियों के नाम हटाए जाएंगे”, जिन्हें वह अपना वोट बैंक मानता है।
अमित शाह ने कहा कि पिछले दो दिनों से सदन बाधित हुआ, क्योंकि विपक्ष SIR पर चर्चा की मांग कर रहा था। उन्होंने बताया कि शुरुआत में सरकार ने चर्चा से मना किया, क्योंकि—
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SIR पर सवाल उठे तो जवाब कौन देगा? यह चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, न कि सरकार की।
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चुनाव आयोग सरकार के तहत काम नहीं करता, इसलिए संसद में SIR पर बहस का कोई मतलब नहीं।
शाह ने कहा कि सरकार बहस से भाग नहीं रही, बल्कि संवैधानिक सीमाओं की रक्षा कर रही है। उन्होंने कहा कि जब विपक्ष ने कहा कि वे चुनावी सुधार पर चर्चा के लिए तैयार हैं, तो सरकार तुरंत सहमत हो गई। गृह मंत्री ने दावा किया कि विपक्ष की बेचैनी की वजह राजनीतिक है, क्योंकि “देश की जनता उन्हें वोट नहीं देती और SIR अवैध प्रवासियों के नाम हटाएगा, जो उनके समर्थक हैं।’’
