लोकसभा ने गुरुवार (11 दिसंबर 2025) को उस संसदीय समिति के कार्यकाल को बढ़ाने का फैसला किया, जो लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों को एक साथ कराने से जुड़े विधेयकों पर काम कर रही है।
समिति के चेयरमैन पी.पी. चौधरी ने संयुक्त समिति के कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। यह समिति संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 की समीक्षा कर रही है। प्रस्ताव के अनुसार, समिति का कार्यकाल 2026 के बजट सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ा दिया गया है।
लोकसभा ने इस प्रस्ताव को आवाज़ मत (वॉइस वोट) से मंजूरी दे दी। यह समिति पिछले साल दिसंबर में गठित की गई थी। तब से अब तक समिति ने कई संवैधानिक विशेषज्ञों, अर्थशास्त्रियों और विधि आयोग के चेयरमैन दिनेश माहेश्वरी समेत कई अहम व्यक्तियों से मुलाकात कर उनके सुझाव लिए हैं।
