रविवार को संसद में केंद्रीय बजट पेश करते हुए, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने भारत की आर्थिक ग्रोथ को तेज़ करने और बनाए रखने के लिए छह मुख्य क्षेत्रों में खास कदम उठाने का प्रस्ताव दिया है.
अपने बजट भाषण में, सीतारमण ने सुधारों को जारी रखने और आर्थिक नीति बनाने में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया. उन्होंने व्यापक नीतिगत दृष्टिकोण बताते हुए कहा, “सुधारों की एक्सप्रेस अपनी राह पर चल रही है और हमारे कर्तव्य को पूरा करने में मदद करने के लिए अपनी गति बनाए रखेगी.”
उन्होंने समझाया कि पहले कर्तव्य – आर्थिक विकास को तेज़ करने और बनाए रखने – के तहत, सरकार ने छह प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की है जहां लक्षित उपाय लागू किए जाएंगे. वित्त मंत्री के अनुसार, ये कदम देश के आर्थिक आधार को मजबूत करने और दीर्घकालिक विकास का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं.
पहले क्षेत्र में सात रणनीतिक और अग्रणी क्षेत्रों में विनिर्माण क्षमता का विस्तार करना शामिल है. सीतारमण ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य भारत की विनिर्माण शक्ति को बढ़ावा देना और अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में इसकी स्थिति में सुधार करना है.
दूसरा फोकस एरिया पुराने इंडस्ट्रियल सेक्टर को फिर से ज़िंदा करना है. वित्त मंत्री ने कहा कि पारंपरिक उद्योगों को फिर से मज़बूत करना ग्रोथ बनाए रखने, रोज़गार बचाने और उन क्षेत्रों को सपोर्ट करने के लिए ज़रूरी है जो इन सेक्टरों पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं.
तीसरा कदम चैंपियन माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज (MSMEs) बनाने पर केंद्रित है. सीतारमण ने आर्थिक गतिविधि और रोज़गार को बढ़ावा देने में MSMEs के लगातार महत्व पर ज़ोर दिया, और कहा कि उनकी ग्रोथ को बढ़ावा देना कुल आर्थिक स्थिरता के लिए बहुत ज़रूरी है.
बजट में घोषित चौथा उपाय इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर ज़ोर देना है. सीतारमण ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर आर्थिक विस्तार का एक मुख्य स्तंभ बना हुआ है, जो तुरंत ग्रोथ में योगदान देता है और साथ ही लंबे समय की प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाता है.
हस्तक्षेप का पांचवां क्षेत्र लंबे समय की सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने पर केंद्रित है. वित्त मंत्री ने कहा कि स्थिरता बनाए रखना ग्रोथ की गति बनाए रखने और पूरी अर्थव्यवस्था में विश्वास बनाने के लिए महत्वपूर्ण है.
छठा और आखिरी प्राथमिकता वाला क्षेत्र शहरी आर्थिक क्षेत्रों का विकास है. सीतारमण ने कहा कि इन क्षेत्रों से आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देने और शहरी केंद्रों में विकास को गति देने में अहम भूमिका निभाने की उम्मीद है.
उन्होंने आगे कहा कि ये छह कदम मिलकर सरकार के अपने कर्तव्य को निभाने के संकल्प को दिखाते हैं, साथ ही सुधारों की गति को भी बनाए रखते हैं.
