Budget 2024: नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को लोकसभा में अंतरिम बजट 2024 पेश किया.
बजट से जड़ी कुछ अहम बातों पर ड़ालें नजर…
- पुरानी और नई दोनों व्यवस्थाओं में टैक्स स्लैब में किसी बदलाव की घोषणा नहीं की गई.
- केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है, “जुलाई में पूर्ण बजट में हमारी सरकार विकसित भारत के लक्ष्य के लिए एक विस्तृत रोडमैप पेश करेगी.”
- युवाओं के लिए, वित्त मंत्री सीतारमण का कहना है, “हमारे तकनीक-प्रेमी युवाओं के लिए, यह एक स्वर्ण युग होगा. 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण से 1 लाख करोड़ रुपये का कोष स्थापित किया जाएगा. यह लंबी अवधि के वित्तपोषण या कम या शून्य ब्याज दरों के साथ पुनर्वित्तपोषण के लिए होगा.
- केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय अंतरिम बजट 2024-25 पेश कर रही हैं. उन्होंने कहा, “…भारतीय अर्थव्यवस्था ने पिछले 10 वर्षों में गहरा सकारात्मक परिवर्तन देखा है, भारत के लोग आशा के साथ भविष्य की ओर देख रहे हैं.
- संसद में अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “2024-25 में राजकोषीय घाटा GDP का 5.1% रहने का अनुमान है.”
- संसद में अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “मैं आयात शुल्क सहित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के लिए समान कर दरों को बनाए रखने का प्रस्ताव करती हूं.”
- संसद में अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “वित्त वर्ष 2025 में बुनियादी ढांचे के लिए परिव्यय बढ़ाकर 11.11 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है.”
- जब हमारी सरकार – पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में- 2014 में सत्ता संभाली तब देश को भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था. सरकार ने उन चुनौतियों पर सही तरीके से काबू पाया…”
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “तीन प्रमुख आर्थिक रेलवे कॉरिडोर लागू किए जाएंगे, ये हैं-
1) ऊर्जा, खनिज और सीमेंट कॉरिडोर
2) पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर
3) उच्च यातायात घनत्व कॉरिडोर.
मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी को सक्षम करने के लिए पीएम गतिशक्ति के तहत परियोजनाओं की पहचान की गई है.”
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और आराम के लिए 40,000 सामान्य रेलवे बोगियों को वंदे भारत मानकों में परिवर्तित किया जाएगा.”
- संसद में अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “पिछले 10 साल में 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण महिला उद्यमियों को दिए गए…ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत महिलाओं को 70% आवास महिलाओं को मिले हैं.”
