नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सोमवार को FCRA (Foreign Contribution Regulation Act) में प्रस्तावित संशोधनों को लेकर उठ रहे विवाद पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कांग्रेस और केरल की सत्तारूढ़ Left Democratic Front (LDF) के आरोपों को “झूठा नैरेटिव” और “भ्रामक जानकारी” बताया।
रिजिजू ने साफ कहा कि यह बिल किसी धर्म या समुदाय को निशाना बनाने के लिए नहीं है। उनके अनुसार, इसका मकसद सिर्फ विदेशी फंड के दुरुपयोग को रोकना और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े संभावित खतरों को कम करना है।
यह विवाद उस समय बढ़ा जब केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने प्रधानमंत्री से इस प्रस्ताव पर दोबारा विचार करने की अपील की। उन्होंने चिंता जताई कि अगर किसी संगठन का FCRA रजिस्ट्रेशन समय पर रिन्यू नहीं हुआ या आवेदन खारिज हो गया, तो उसका पंजीकरण रद्द किया जा सकता है। साथ ही, सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी उसके संसाधनों (assets) पर नियंत्रण भी ले सकते हैं।
वहीं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के. सी. वेणुगोपाल ने भी इस बिल की आलोचना की। उनका कहना है कि इससे चैरिटेबल संस्थाओं के कामकाज पर असर पड़ेगा और खासकर अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े संगठनों को नुकसान हो सकता है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि यह बिल लोकसभा में बिना पर्याप्त नोटिस के पेश किया गया।
इन प्रस्तावित बदलावों को लेकर केरल में राजनीतिक माहौल गरमा गया है। जहां भारतीय जनता पार्टी (BJP) इसे एक जरूरी नियामक कदम बता रही है, वहीं विपक्ष इसे सिविल सोसाइटी संगठनों के लिए खतरा मान रहा है।
