नई दिल्ली: आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, शुक्रवार को दिल्ली की हवा की क्वालिटी बहुत खराब कैटेगरी में चली गई, जिससे राष्ट्रीय राजधानी के बड़े हिस्सों में घना स्मॉग और कोहरा छा गया और विजिबिलिटी काफी कम हो गई.
सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के डेटा के अनुसार, सुबह 8 बजे के आसपास ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 305 था, जो इसे बहुत खराब कैटेगरी में रखता है. यह गुरुवार दोपहर की तुलना में काफी खराब स्थिति थी, जब AQI 234 रिकॉर्ड किया गया था.
कई पॉल्यूशन हॉटस्पॉट पर स्थिति और भी खराब थी. इंडिया गेट के आसपास AQI 303 मापा गया, जबकि आनंद विहार और अक्षरधाम में रीडिंग 410 होने के कारण स्थिति गंभीर कैटेगरी में पहुंच गई. ITO इलाके में AQI 379 रिकॉर्ड किया गया, जिसे भी बहुत खराब कैटेगरी में रखा गया है. धौला कुआं में स्थिति थोड़ी बेहतर थी, हालांकि अभी भी सेहत के लिए खराब थी, जहां AQI 252 था, जो खराब कैटेगरी में आता है.
ठंडे मौसम, शांत हवाओं और घने कोहरे के जहरीले मिश्रण ने प्रदूषकों को सतह के करीब फंसा लिया है, जिससे पूरे शहर में लगातार धुंध छाई हुई है. अधिकारियों ने कहा कि मौजूदा मौसम की स्थिति से हवा की खराब क्वालिटी बनी रहने की संभावना है, जिसके कारण लगातार निगरानी और प्रदूषण नियंत्रण उपायों को सख्ती से लागू करने की जरूरत है.
बिगड़ती स्थिति के जवाब में, एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) का स्टेज III लागू किया. इन उपायों में कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन गतिविधियों पर प्रतिबंध, कुछ औद्योगिक कामों पर सीमाएं और वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर कड़ी जांच शामिल है, जिसमें “नो PUC, नो फ्यूल” नियम को लागू करना भी शामिल है.
हेल्थ एक्सपर्ट्स ने निवासियों – खासकर बच्चों, बुजुर्गों और सांस की बीमारियों वाले लोगों से अपील की है कि वे बहुत खराब हवा की क्वालिटी के दौरान लंबे समय तक बाहर रहने से बचें और बाहर निकलते समय मास्क पहनें.
ठंड के मौसम का असर सिर्फ़ राजधानी तक ही सीमित नहीं था. ठंड की लहर तेज़ होने से हरियाणा के करनाल ज़िले के कुछ हिस्सों में भी घना कोहरा छा गया, जिससे सामान्य जीवन और विज़िबिलिटी प्रभावित हुई.
प्रदूषण संकट के बीच, दिल्ली सरकार ने पर्यावरण गवर्नेंस को मज़बूत करने के मकसद से कई पॉलिसी फैसले लिए. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में कैबिनेट ने राजधानी भर में जल निकायों के कायाकल्प के लिए 100 करोड़ रुपये के आवंटन को मंज़ूरी दी. दिल्ली में लगभग 1,000 जल निकायों में से, लगभग 160 सीधे शहर सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं.
पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि यह पहल प्रदूषण नियंत्रण में अहम भूमिका निभाएगी, और कहा कि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को एक साल के भीतर काम पूरा करने के लिए हर संभव वित्तीय सहायता देने का निर्देश दिया है.
कैबिनेट ने होलंबी कलां में 11.5 एकड़ में फैले दिल्ली के पहले ई-कचरा पार्क की स्थापना को भी मंज़ूरी दी. यह सुविधा 100 प्रतिशत सर्कुलर, ज़ीरो-वेस्ट मॉडल पर काम करेगी और कड़े प्रदूषण-नियंत्रण मानकों का पालन करेगी.
सिरसा ने कहा, “यह ज़ीरो प्रदूषण और ज़ीरो बर्बादी के सिद्धांतों पर बनी एक अत्याधुनिक ई-कचरा सुविधा होगी,” और कहा कि यह प्लांट एक एडवांस्ड रीसर्कुलेशन सिस्टम के ज़रिए पानी को पूरी तरह से रीसायकल और दोबारा इस्तेमाल करेगा.
