अक्टूबर का महीना आम जनता के लिए कई बड़े बदलाव लेकर आया है. 1 अक्टूबर 2025 से देशभर में अलग-अलग क्षेत्रों में नए नियम लागू हो गए हैं, जिनका असर सीधे लोगों की जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा. आइए जानते हैं विस्तार से—
एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव
नए महीने के साथ ही घरेलू रसोई का बजट भी बदल सकता है. 1 अक्टूबर से एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में संशोधन हुआ है. अप्रैल 2025 के बाद यह पहला मौका है जब दामों में बदलाव देखने को मिला है. कीमत बढ़ने या घटने से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई समेत देशभर के उपभोक्ताओं की जेब पर सीधा असर पड़ेगा.
रेलवे टिकट बुकिंग का नया नियम
ट्रेन यात्रियों के लिए भी नया नियम लागू हुआ है. अब 1 अक्टूबर से IRCTC ऐप या वेबसाइट के जरिए टिकट बुक करते समय आरक्षण खुलने के शुरुआती 15 मिनट तक केवल वही लोग ऑनलाइन टिकट बुक कर सकेंगे, जिन्होंने आधार वेरिफिकेशन पूरा कर लिया है. पहले यह नियम तत्काल टिकटों तक सीमित था, लेकिन अब इसे सामान्य बुकिंग पर भी लागू किया गया है. इस बदलाव से टिकट दलालों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी.
पेंशन स्कीम से जुड़े नए चार्ज
पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS), अटल पेंशन योजना और NPS Lite में शुल्क संरचना में बदलाव किया है. अब नया PRAN नंबर लेने वाले सरकारी कर्मचारियों को ई-PRAN किट के लिए 18 रुपये शुल्क देना होगा. इसके अलावा NPS Lite सब्सक्राइबर्स के लिए फीस स्ट्रक्चर को सरल बनाया गया है.
UPI ट्रांजैक्शन में बदलाव
डिजिटल पेमेंट करने वालों के लिए भी बड़ा बदलाव आया है. PhonePe, Google Pay और Paytm जैसे ऐप्स पर अब P2P ट्रांजैक्शन फीचर में बदलाव किया जा सकता है. यह कदम डिजिटल पेमेंट्स में सुरक्षा मजबूत करने और ऑनलाइन फ्रॉड रोकने के लिए उठाया गया है. कंपनियां इस संबंध में जल्द ही विस्तृत जानकारी जारी करेंगी.
स्पीड पोस्ट हुई महंगी
डाक विभाग ने भी स्पीड पोस्ट सेवा के शुल्क में बदलाव किया है. कुछ क्षेत्रों में दरें कम हुई हैं, लेकिन ज्यादातर जगहों पर शुल्क बढ़ा दिया गया है. इसके साथ ही ग्राहकों को नई सुविधाएं जैसे OTP आधारित डिलीवरी, रीयल-टाइम ट्रैकिंग और ऑनलाइन बुकिंग भी उपलब्ध होंगी.
विदेशी यात्रियों के लिए आसान इमिग्रेशन
भारत आने वाले विदेशी नागरिकों के लिए अब इमिग्रेशन प्रक्रिया और आसान हो गई है. 1 अक्टूबर से विदेशी यात्रियों को एयरपोर्ट पर लंबी कतार में लगने की आवश्यकता नहीं होगी. वे ऑनलाइन डिजिटल अराइवल कार्ड भर पाएंगे, जिसमें किसी दस्तावेज को अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी. भारतीय नागरिक और OCI कार्डधारक इस प्रक्रिया से पहले की तरह मुक्त रहेंगे.
कुल मिलाकर, 1 अक्टूबर से लागू हुए ये बदलाव आम जनता, यात्रियों, डिजिटल पेमेंट यूजर्स और विदेशी पर्यटकों – सभी की जिंदगी में किसी न किसी रूप में असर डालेंगे.
